खेल प्रशासन और डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित

New Delhi, नई दिल्ली : राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक , 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक , 2025 सोमवार को लोकसभा में पारित हो गए। यह विधेयक 23 जुलाई को लोकसभा में पेश किया गया था। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि यह विधेयक भारत में अंतरराष्ट्रीय स्तर का खेल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक का उद्देश्य खेलों के विकास और संवर्धन, खिलाड़ियों के लिए कल्याणकारी उपायों, सुशासन के बुनियादी सार्वभौमिक सिद्धांतों, ओलंपिक और खेल आंदोलन की नैतिकता और निष्पक्ष खेल, ओलंपिक चार्टर, पैरालंपिक चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं और स्थापित कानूनी मानकों पर आधारित नैतिक प्रथाओं का प्रावधान करना तथा खेल संबंधी शिकायतों और खेल विवादों का एकीकृत, न्यायसंगत और प्रभावी तरीके से समाधान करना तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक मामलों पर विचार करना है। मंडाविया ने कहा कि राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक पिछली सरकारों की आंतरिक राजनीति के कारण दशकों तक लंबित रहा।

विधेयक में राष्ट्रीय खेल बोर्ड के गठन का प्रावधान है। यह विधेयक केंद्र सरकार को राष्ट्रीय खेल बोर्ड (एनएसबी) की स्थापना का अधिकार देता है। एनएसबी राष्ट्रीय खेल निकायों को मान्यता प्रदान करेगा और उनकी संबद्ध इकाइयों का पंजीकरण करेगा। केवल मान्यता प्राप्त निकाय ही केंद्र सरकार से धनराशि प्राप्त करने के पात्र होंगे। बोर्ड निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, ऐसी मान्यता या पंजीकरण को निलंबित या रद्द कर सकता है। एनएसबी के अन्य कार्यों में शामिल हैं: (i) आचार संहिता और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुपालन पर दिशानिर्देश जारी करना, (ii) खिलाड़ियों के कल्याण, खेल विकास और धनराशि के दुरुपयोग को प्रभावित करने वाले मामलों की जाँच करना, और (iii) किसी राष्ट्रीय निकाय की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता समाप्त होने की स्थिति में एक तदर्थ प्रशासनिक निकाय का गठन करना।

राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक , 2025, 23 जुलाई, 2025 को लोकसभा में पेश किया गया । इस विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम, 2022 में संशोधन करना है।

यह विधेयक केंद्र सरकार को अपील पैनल गठित करने का अधिकार देता है। अधिनियम के अनुसार, राष्ट्रीय बोर्ड को निम्नलिखित का गठन करना होगा: (i) नियमों के उल्लंघन के परिणामों का निर्धारण करने के लिए एक अनुशासनात्मक पैनल, और (ii) अनुशासनात्मक पैनल के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए एक अपीलीय पैनल। विधेयक अपीलीय पैनल गठित करने की शक्ति बोर्ड से केंद्र सरकार को हस्तांतरित करता है। अधिनियम बोर्ड को विनियमों के माध्यम से अपील दायर करने और उनकी सुनवाई के तरीके को निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है। इसके बजाय, विधेयक केंद्र सरकार को इन विवरणों को निर्धारित करने का अधिकार देता है।