MEA ने ओवरसीज मोबिलिटी बिल 2025 पर सार्वजनिक सुझाव आमंत्रित किए

New Delhi, नई दिल्ली : विदेश मंत्रालय (एमईए) ने शनिवार को ओवरसीज मोबिलिटी (सुविधा और कल्याण) विधेयक, 2025 के मसौदे पर सार्वजनिक सुझाव और टिप्पणियां आमंत्रित कीं, जो मौजूदा उत्प्रवास अधिनियम, 1983 को प्रतिस्थापित करने के लिए निर्धारित है। प्रस्तावित कानून का उद्देश्य भारतीय नागरिकों के विदेश में रोजगार के लिए एक व्यापक विनियामक ढांचा तैयार करके सुरक्षित और व्यवस्थित प्रवासन को संस्थागत बनाना है, साथ ही प्रवासियों के कल्याण की रक्षा और संवर्धन के लिए तंत्र भी बनाना है। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "सुरक्षित और व्यवस्थित प्रवासन को और अधिक संस्थागत बनाने की दिशा में, विदेश मंत्रालय ने प्रवासी गतिशीलता (सुविधा और कल्याण) विधेयक, 2025 के मसौदे पर टिप्पणियां/सुझाव मांगे हैं, जो मौजूदा उत्प्रवास अधिनियम, 1983 का स्थान लेगा।"

विदेश मंत्रालय ने संसद में प्रवासी गतिशीलता (सुविधा और कल्याण) विधेयक, 2025 पेश करने का प्रस्ताव रखा है, जो मौजूदा उत्प्रवास अधिनियम 1983 का स्थान लेगा। विदेश मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि प्रस्तावित प्रवासी गतिशीलता (सुविधा और कल्याण) विधेयक, 2025 में व्यापक उत्प्रवास प्रबंधन की परिकल्पना की गई है, भारतीय नागरिकों के विदेशी रोजगार को नियंत्रित करने वाले सुरक्षित और व्यवस्थित प्रवासन के लिए एक व्यवस्था विकसित करके नियामक तंत्र स्थापित किए गए हैं और एक ढांचा स्थापित किया गया है जो प्रवासियों के कल्याण के संरक्षण और संवर्धन के लिए नीतिगत कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए नीतियां और योजनाएं बनाता है।

मसौदा विधेयक की एक प्रमुख विशेषता प्रवासी गतिशीलता एवं कल्याण परिषद की स्थापना है, जिसका उद्देश्य प्रवासन संबंधी नीति प्रबंधन के संबंध में विभिन्न मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय और अभिसरण प्रदान करना होगा।

बयान में कहा गया है कि विधेयक का उद्देश्य विदेशों में अवसरों को बढ़ावा देने तथा कमजोर वर्गों के संरक्षण और कल्याण के लिए नियामक ढांचा स्थापित करने के बीच संतुलन बनाना है।

यह विधेयक प्रवासन और गतिशीलता पर अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के प्रशासन और कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक तंत्र बनाता है।

यह श्रम अध्ययनों और विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के साथ समन्वित कार्यों के आधार पर मजबूत डेटा-संचालित नीति प्रबंधन तैयार करता है।

मसौदा विधेयक के पहलुओं पर कोई भी टिप्पणी/सुझाव विदेश मंत्रालय को ईमेल द्वारा, नवंबर 2025 तक, निम्नलिखित पते पर भेजे जा सकते हैं: [email protected] , [email protected] , और [email protected] ।