BCCI ने बॉम्बे हाईकोर्ट को मैचों के दौरान पुलिस सुरक्षा के लिए भुगतान का आश्वासन दिया

Mumbai मुंबई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने बॉम्बे हाईकोर्ट को आश्वासन दिया है कि वह क्रिकेट मैचों के दौरान सुरक्षा प्रदान करने के लिए मुंबई, नवी मुंबई और पिंपरी चिंचवाड़ के पुलिस आयुक्तों को बकाया भुगतान करेगा। बकाया राशि क्रमशः 1.03 करोड़ रुपये, 3.30 करोड़ रुपये और 1.70 करोड़ रुपये है।

बीसीसीआई ने यह आश्वासन आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली की जनहित याचिका के जवाब में दायर हलफनामे में दिया है। अधिवक्ता वीटी दुबे के माध्यम से दायर जनहित याचिका में महाराष्ट्र सरकार के जून 2023 के फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें वर्ष 2011 से पूर्वव्यापी प्रभाव से इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल), टी-20 क्रिकेट मैचों और अन्य मैचों को प्रदान की जाने वाली पुलिस सुरक्षा के लिए निर्धारित दर को कम करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि इससे लंबित बकाया राशि कम हो जाएगी।

अपने हलफनामे में, बीसीसीआई ने कहा: "यह प्रतिवादी इस माननीय न्यायालय को इस हलफनामे की तारीख से दो सप्ताह के भीतर संबंधित अधिकारियों को उक्त राशि का भुगतान करने का वचन देता है।" इसने कहा कि वह अधिकारियों को देय सभी भुगतान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हलफनामे में कहा गया है, "बीसीसीआई का पुलिस को देय राशि से वंचित करने का कोई इरादा नहीं है और संबंधित पुलिस अधिकारियों के साथ खातों के समाधान के 90 दिनों के भीतर विवादित राशि का भुगतान करने का वचन देता है।" बीसीसीआई ने कहा कि वह केवल आईपीएल के क्वालीफायर, एलिमिनेटर और फाइनल मैचों, महिला प्रीमियर लीग मैचों और असाधारण परिस्थितियों में आयोजित होने वाले किसी भी मैच के लिए दायित्व वहन करता है।

इसने आगे कहा कि क्रिकेट मैचों के लिए पुलिस सुरक्षा के लिए कितना शुल्क लगाया जाना चाहिए, यह एक नीतिगत निर्णय है। साथ ही, इसने दावा किया कि मैचों के दौरान तैनात पुलिस कर्मियों की पर्याप्तता निर्धारित करने में इसकी कोई भूमिका नहीं है और ऐसे निर्णय पुलिस के अधिकार क्षेत्र में हैं। क्रिकेट संस्था ने इस बात पर जोर दिया कि महाराष्ट्र में लगाए जाने वाले शुल्क अन्य राज्यों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक हैं, जिसके कारण 26 जून, 2023 को जारी एक परिपत्र के माध्यम से इसे युक्तिसंगत बनाया गया।

मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की पीठ ने मामले की सुनवाई 11 फरवरी को तय की है।