पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने जेल में मारपीट मामले में ‘झूठे’ हलफनामे पर एडीजीपी, डीआइजी को तलब किया
पंजाब : पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी), जेल और उप महानिरीक्षक (डीआईजी), जेल को तलब किया है, यह देखने के बाद कि प्रथम दृष्टया अदालत के समक्ष एक झूठा हलफनामा दायर किया गया था।
होशियारपुर जिला एवं सत्र न्यायाधीश को मामले में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया है, जो जेल परिसर में एक कैदी की कथित पिटाई से संबंधित है।
उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एनएस शेखावत का निर्देश वकील अमित अग्निहोत्री के माध्यम से हरिंदर पाल सिंह द्वारा पंजाब राज्य और अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ दायर याचिका पर आया।
जैसे ही मामला खंडपीठ के समक्ष दोबारा सुनवाई के लिए आया, 16 नवंबर के उच्च न्यायालय के आदेश के बाद, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक द्वारा एक हलफनामे के माध्यम से जवाब दायर किया गया।
हलफनामे में कहा गया है कि उनकी प्रबंधन समितियों द्वारा जेल के अंदर एक गुरुद्वारे और मंदिर के सामने आठ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। हलफनामे में कहा गया है कि फुटेज में केवल जेल कर्मचारी ही नजर आ रहे हैं, कैदी हरिंदर पाल सिंह नहीं। हलफनामे में कहा गया है कि जांच अधिकारी के अनुसार, कैदी को न तो पीटा गया, न ही उसे कोई चोट आई।
दूसरी ओर, अग्निहोत्री ने अदालती कार्यवाही के दौरान अपने पेन-ड्राइव से फुटेज चलाया, जिसके बाद न्यायमूर्ति शेखावत ने कहा कि रिकॉर्डिंग से यह स्पष्ट है कि परिसर में जेल अधिकारियों द्वारा किसी व्यक्ति की पिटाई की जा रही थी।
“इस प्रकार, अदालत की प्रथम दृष्टया राय में, इस अदालत के समक्ष एक झूठा हलफनामा दायर किया गया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, जेल, पंजाब, चंडीगढ़, साथ ही उप महानिरीक्षक जेल, अमृतसर को सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया जाता है।
न्यायमूर्ति शेखावत ने अग्निहोत्री की दलीलों पर भी ध्यान दिया कि याचिकाकर्ता ने होशियारपुर जिला और सत्र न्यायाधीश के समक्ष एक आवेदन दायर कर उनसे मामले में कार्रवाई करने का अनुरोध किया था।
अदालत ने आदेश दिया, “जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशियारपुर को याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया जाता है।” मामले की आगे की सुनवाई अब 14 दिसंबर को होगी।
