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सरकार ने फैसला न बदला तो करेंगे आंदोलन

Shantanu Roy
9 Sep 2023 11:18 AM GMT
सरकार ने फैसला न बदला तो करेंगे आंदोलन
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मंडी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अब आर-पार की लड़ाई लडऩे को तैयार है। प्रदेश सरकार के सरदार पटेल विश्वविद्यालय क ा दायरा कम करन केे फैसले के विरोध में विद्यार्थी परिषद ने मंडी विश्वविद्यालय में धरना प्रदर्शन किया। इस धरना प्रदर्शन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी सदस्यों ने भाग लिया। सरदार पटेल विश्वविद्यालय के अंतर्गत 5 जिलों के कालेज आते थे जिसमें से 2 जि़लों को हटाने का फैसला प्रदेश सरकार ने लिया है। सरकार के इस फैसले का विद्यार्थी परिषद ने पूरजोर विरोध जताया है। जिला संयोजक चिराग ठाकुर ने कहा की प्रदेश सरकार इस छात्र विरोधी फैसले को तुरंत वापस लें और छात्रों के साथ सौतेला व्यवहार न किया जाए । सुक्खू सरकार सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी को कमजोर करने और इसके अस्तित्व को मिटाने में लगी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार बदले की भावना से काम कर रही है जो कतई उचित नहीं है। विद्यार्थी परिषद ने सरकार को चेताया है कि अगर चंबा, कांगड़ा, आनी व अन्य महाविद्यालयों को सरदार पटेल विश्वविद्यालय के अंतर्गत नहीं किया गया तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है,जो उचित नहीं है।
सुंदरनगर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला सुंदरनगर के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की वर्तमान सरकार द्वारा सरदार पटेल विश्वविद्यालय का दायरा घटाने के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कहना है कि एसपीयू का दायरा घटाना शिक्षा के प्रति वर्तमान सरकार की नकारात्मक सोच को दर्शाता है और विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले पांच जिलों के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इस दौरान जिला संयोजिका साक्षी ने कहा कि प्रदेश सरकार राजनीतिक बदले की भावना से एसपीयू को बंद करने का षड्यंत्र रच रही है और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। सर्वज्ञ गौतम ने प्रदर्शन के दौरान कहा की विद्यार्थी परिषद ने प्रदेश में दूसरा विश्वविद्यालय खोलने के लिए लंबा आंदोलन किया ताकि विद्यार्थियों को अपना काम करवाने के लिए शिमला न जाने पड़े और उनके परीक्षा परिणाम समय पर घोषित हों सके। एबीवीपी ने कहा की प्रदेश के छात्रों के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार नहीं सहा जाएगा और इसका खामियाजा हिमाचल प्रदेश की सरकार को झेलना पड़ेगा।
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