लोकतंत्र के लिए मतदाता प्रतिज्ञा का बहुत महत्त्व

शिमला। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान (आईआईएएस) ने एक व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। जिसका उद्देश्य नागरिकों को लोकतांत्रिक भागीदारी के महत्व और हाल ही में पारित आपराधिक कानूनों के बारे में शिक्षित करना था। कार्यक्रम के दौरान आईआईएएस के सचिव मेहर चंद नेगी के नेतृत्व में एक समारोह के साथ हुई। लोगों ने मतदाता प्रतिज्ञा लेते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों को कायम रखने और ईमानदारी से चुनावों में भाग लेने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इसने नागरिकों में कर्तव्य और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने के लिए संस्थान के समर्पण को उजागर किया। कार्यक्रम का एक मुख्य आकर्षण हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की वरिष्ठ अधिवक्ता रीता गोस्वामी द्वारा दिया गया व्याख्यान था। जिसका शीर्षक था 21वीं सदी में न्याय। भारत कैसे अपराध और सजा को पुनर्परिभाषित कर रहा है।

उनके व्याख्यान ने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक का व्यापक विश्लेषण प्रदान किया। इन नए कानूनों द्वारा पेश किए गए प्रमुख परिवर्तनों और न्याय प्रणाली पर उनके संभावित प्रभाव पर प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्येताओं, अध्येताओं, अतिथि अध्येताओं, आवासीय विद्वानों, अधिकारियों और संस्थान के कर्मचारियों सहित विविध दर्शकों की महत्वपूर्ण रुचि और भागीदारी देखी गई। व्याख्यान के बाद हुई आकर्षक चर्चाओं ने राष्ट्र को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर बौद्धिक विमर्श को बढ़ावा देने के लिए संस्थान की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया। आईआईएएस के सचिव मेहर चंद नेगी ने सक्रिय भागीदारी के माध्यम से लोकतंत्र की रक्षा और उसे मजबूत करने की सामूहिक जिम्मेदारी की याद दिलाने के रूप में मतदाता प्रतिज्ञा के महत्व पर बल दिया। रीता गोस्वामी ने भारत की न्याय प्रणाली के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में नए आपराधिक कानूनों को समझने के महत्व पर जोर दिया।