कांगड़ा बाइपास पर हंगामा, कब्जे हटाने पर हल्ला

कांगड़ा। मटौर-शिमला नेशनल हाई-वे को लेकर मंगलवार को कांगड़ा बाइपास पर अशियानों को गिराने के लिए आए प्रशासनिक अमले का स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया। प्रशासन को अपने दलबल के साथ वापस लौटना पड़ा। बता दें कि मटौर-शिमला नेशनल हाई-वे का काम जोरों से चला हुआ है और कांगड़ा बाइपास के पास लगभग 13 से 14 परिवार हैं, जिन्होंने सरकारी भूमि पर अपने घर बनाए हुए हैं और अब इन लोगों के घर फोरलेन की जद में आ गए हैं, जिसको लेकर प्रशासन की ओर से इन लोगों को पहले भी नोटिस भेजे गए थे, लेकिन इन लोगों द्वारा कोई जवाब प्रशासन को नहीं दिया, जिस पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन की ओर से नयाब तहसीलदार परिवंद्र पठानिया, कानूनगो, पटवारी, पुलिस बल के साथ-साथ एएनएचआई के अधिकारी भी यहां पर कार्रवाई करने के लिए पहुंचे थे।

लोगों का कहना था कि उनका मामला कोर्ट में विचाराधीन है और जब तक कोर्ट का कोई फैसला नहीं आ जाता, तब तक वे अपने घरों को गिराने नहीं देंगे। लोगों का कहना कि हमारी प्रशासन से यही मांग है कि हमें हमारे घरों का मुआवजा दिया, जो हमने बनाए हैं। हम भूमि का मुआवजा नहीं मांग रहे हैं, हमें सिर्फ हमारे घरों का मुआवजा दिया जाए या फिर हमें विस्थापित किया जाए। दोपहर बाद प्रशासन ने अपनी कार्रवाई रोक दी थी, मगर एक घंटे बाद फिर ओर पुलिस बल को बुलाया गया और मौके पर डीएसपी कांगड़ा अंकित शर्मा, एसएचओ संजीव कुमार कांगड़ा सहित दर्जनों पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। एसडीएम कांगड़ा सोमिल गौतम का कहना है कि लोगों द्वारा जो कहा जा रहा कि प्रशासन की ओर उन्हें सात दिन पहले ही नोटिस आया था, मगर मैं आपको बता दूं कि इन लोगों को पहले भी मई महीने के पहले में इन परिवारों को नोटिस जारी किया थे, मगर लोग इस बात को नहीं बता रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये लोग सरकारी भूमि पर बैठे हैं और इन्हें हर हाल में यहां उठना ही पड़ेगा। प्रशासन जो कार्रवाई कर रहा है, वे कनून के दायरे में रह कर ही कर रहा है।