एनईपी को लागू करने के लिए यूजीसी, केंद्रीय विद्यालय और एनवीएस को मिलेगा और फंड

नई दिल्ली (आईएएनएस)| स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को बजट आवंटन में 9,752.07 करोड़ रुपये (16.51 प्रतिशत) की वृद्धि मिलेगी, क्योंकि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को अब तक का सर्वाधिक 1,12,899.47 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में स्कूली शिक्षा के लिए 68,804.85 करोड़ रुपये मिले हैं, इसमें से योजना आवंटन 54,374.48 करोड़ रुपये और गैर-योजना आवंटन 14,430.37 करोड़ रुपये है।

केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) में आवंटन भी 713.98 करोड़ रुपये बढ़ा है, जो 2022-23 में 7,650.00 करोड़ रुपये से 9.33 प्रतिशत अधिक है और 2023-24 में 8,363.98 करोड़ रुपये हो गया है। दूसरी ओर नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) का आवंटन 2022-23 में 4,115.00 करोड़ रुपये से 1,371.50 करोड़ रुपये बढ़कर 2023-24 में 5,486.50 करोड़ रुपये हो गया है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बजट को समावेशी, जन-केंद्रित और विकासोन्मुख बताते हुए इसकी सराहना की। उन्होंने कहा कि यह अमृत काल बजट गरीब व मध्यम वर्ग को सशक्त बनाता है और सभी को खुश करता है।

1,12,899.47 करोड़ रुपये के केंद्रीय बजट आवंटन में से, 44,094.62 करोड़ रुपये उच्च शिक्षा के लिए दिए गए हैं, जो पिछले वर्ष के आवंटन से 7.9 प्रतिशत अधिक है।

यूजीसी के अध्यक्ष, प्रोफेसर ममिदाला जगदीश कुमार ने कहा, यह कोविड-19 महामारी के कारण सीखने के नुकसान को दूर करने और अधिक पहुंच व उच्च शिक्षा में अधिक डिजिटल तकनीक को इंजेक्ट करने के लिए है। फंड आवंटन में वृद्धि से एनईपी 2020 के कार्यान्वयन में तेजी आएगी, इससे छात्रों को रोजगार योग्य बनाने और भारत को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने के हमारे प्रयासों को मजबूत करेगा।

शिक्षा मंत्रालय के अनुसार शिक्षकों के प्रशिक्षण को नवीन शिक्षाशास्त्र, पाठ्यक्रम संचालन, निरंतर व्यावसायिक विकास, डिपस्टिक सर्वेक्षण और आईसीटी कार्यान्वयन के माध्यम से पुन: परिकल्पित किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को जीवंत उत्कृष्ट संस्थानों के रूप में विकसित किया जाएगा।

फॉर्च्यून इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस की कार्यकारी निदेशक राधिका श्रीवास्तव ने कहा कि शिक्षक प्रशिक्षण को मजबूत करने की घोषणा एक सराहनीय पहल है। यह शिक्षा के वितरण और भारत के शिक्षा खंड में प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन को बढ़ाएगा।

पीएम पोशण की फ्लैगशिप योजना में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट आवंटन 1,366.25 करोड़ रुपये, 2022-23 में 10233.75 करोड़ रुपये से 13.35 प्रतिशत बढ़कर 2023-24 में 11,600.00 करोड़ रुपये हो गया है।