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New Delhi नई दिल्ली : टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने शुक्रवार को रेल मंत्रालय की आलोचना की और कहा कि रेलवे द्वारा नई दिल्ली भगदड़ से संबंधित वीडियो हटाने की मांग करने का कोई कानूनी आधार नहीं है। टीएमसी नेता ने मंत्रालय के इस दावे को पूरी तरह निराधार बताया कि ऐसे वीडियो "अवांछित कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा कर सकते हैं"।
"ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, जिसके तहत @RailMinIndia एक्स को नई दिल्ली भगदड़ के वीडियो हटाने के लिए कह सके-पूरी तरह से अवैध। रेलवे का "अवांछित कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा कर सकता है" का झूठा दावा पूरी तरह से बकवास है," महुआ मोइत्रा ने एक्स पर पोस्ट किया।
रिपोर्ट के अनुसार, रेल मंत्रालय ने एक्स को 15 फ़रवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ से हताहतों के वीडियो हटाने के लिए कहा था। रिपोर्ट के अनुसार, मंत्रालय ने "नैतिक मानदंडों" और प्लेटफॉर्म की अपनी सामग्री नीति का हवाला देते हुए 17 फरवरी को नोटिस भेजा और 36 घंटे में कार्रवाई करने को कहा। इससे पहले बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हाल ही में व्यस्त समय के दौरान हुई भगदड़ पर एक जनहित याचिका (पीआईएल) के संबंध में रेलवे से जवाब मांगा था, जिसके परिणामस्वरूप 18 लोगों की जान चली गई थी।
जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि महाकुंभ के दौरान दिल्ली-प्रयागराज मार्ग पर एक साथ कई लंबी दूरी की ट्रेनों के आने और जाने के कारण प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर भगदड़ मच गई थी। इसमें दावा किया गया है कि यह त्रासदी प्रशासनिक लापरवाही का परिणाम थी और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है।
न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने निर्देश दिया कि रेलवे बोर्ड इस मामले की जांच करे और उसके बाद उठाए जाने वाले कदमों का विवरण देते हुए एक संक्षिप्त हलफनामा दायर करे। अगली सुनवाई 26 मार्च को होगी। न्यायालय ने कहा कि यह जनहित याचिका रेलवे अधिनियम, मुख्य रूप से धारा 57 और 147 के प्रावधानों के अप्रभावी कार्यान्वयन के बारे में चिंता जताती है। 15 फरवरी को रात करीब 10 बजे भगदड़ मची, जब हजारों श्रद्धालु महाकुंभ 2025 उत्सव के लिए प्रयागराज जा रहे थे, जिससे स्टेशन पर अत्यधिक भीड़भाड़ हो गई। भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ की घटना के बाद, रेल मंत्रालय देश भर के लगभग 60 रेलवे स्टेशनों पर स्थायी होल्डिंग एरिया बनाने की योजना बना रहा है, जहां भीड़भाड़ की अधिकता रहती है।
मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, यह निर्णय व्यस्त रेलवे स्टेशनों पर अक्सर एकत्र होने वाली बड़ी भीड़ को प्रबंधित करने, सुगम परिवहन सुनिश्चित करने और भीड़भाड़ से संबंधित मुद्दों को कम करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। सूत्रों के अनुसार, देश भर में लगभग 60 स्टेशनों की पहचान लगातार भीड़भाड़ वाले स्टेशनों के रूप में की गई है। इसे संबोधित करने के लिए, रेल मंत्रालय वास्तविक समय की भीड़ की निगरानी और संकट प्रबंधन के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और अन्य उन्नत तकनीकों को तैनात करेगा। ये प्रौद्योगिकियां यात्रियों की आवाजाही को नियंत्रित करने, व्यस्त समय का पूर्वानुमान लगाने तथा भगदड़ या अन्य सुरक्षा खतरों को रोकने के लिए तत्काल उपाय लागू करने में मदद करेंगी। (एएनआई)
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