Shimla. शिमला। राजधानी शिमला में करीब 1600 करोड़ रुपए की लागत वाले रैपिड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट की समीक्षा शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने की और डीपीआर वल्र्ड बैंक भेजने से पहले आवश्यक बदलाव करने को कहा। इस प्रोजेक्ट की अभी सिर्फ डीपीआर तैयार की गई है। इसके अलावा जहां से यह रोपवे बनाया जाना है, वहां पर जमीन को भी सरकार के नाम किया जाना है। इसके लिए अभी कोई कार्य नहीं किया गया है। इस बैठक में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि सबसे पहले सभी जमीन को चिन्हित करें कि इस रोपवे में कौन-कौन से विभाग की सरकार और निजी जमीन आ रही है। उसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करें, साथ ही एफसीए केस के लिए भी आवेदन कर लें। एफसीए के तहत वन मंजूरी लेने के लिए कार्पोरेशन ने औपचारिकताएं पूरी कर ऑनलाइन आवेदन किया है। उम्मीद है कि जल्द ही इसे मंजूरी मिल जाएगी।
प्रोजेक्ट के लिए कई जगह वन भूमि पर निर्माण होना है। ऐसे में मंजूरी अनिवार्य है। इस मंजूरी के बाद ही इस प्रोजेक्ट की टेंडर प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। वहीं, फिर से इस प्रोजेक्ट की डीपीआर तैयार की जाएगी और न्यू डिवेलपमेंट बैंक को भेजी जाएगी। डीपीआर के अनुसार अब इस प्रोजेक्ट के तहत शिमला शहर में 13 स्टेशन बनाए जाएंगे। इनकी कुल लंबाई 13.65 किलोमीटर रहेगी। राजधानी के तकरीबन सभी बड़े उपनगर इस रोपवे से जोड़े जाएंगे। पांच साल के भीतर इस प्रोजेक्ट को तैयार करने की योजना है। मंत्री ने निर्देश दिये कि रोपवे के हर स्टेशन पर पार्किंग की व्यवस्था की जानी चाहिए। प्रोजेक्ट के तहत हर बोर्डिंग स्टेशन पर पार्किंग का निर्माण अनिवार्य तौर पर हो। इस बैठक में विधायक हरीश जनारथा और महापौर सुरेंद्र चौहान ने भी अपने सुझाव दिए हैं, जिसमें उन्होंने पार्किंग बनाने को लेकर कहा है। इस पर मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इन सुझावों को मंजूरी देकर रोपवे कॉर्पोरेशन को आदेश जारी किए हैं।
Shantanu Roy
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