हाई कोर्ट में एप्लीकेशन देगी प्रदेश सरकार

Shimla. शिमला। हिमाचल के शिक्षा विभाग में ब्लॉक रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर के 282 पद भरने के लिए चल रही प्रक्रिया बीच में उलझ गई है। इसके लिए नियुक्ति की परीक्षा भी हो गई थी, लेकिन पहले कोर्ट में केस जाने के कारण मामला लटक गया और अब स्कूल कांप्लेक्स सिस्टम के कारण दिक्कत आई है। हालांकि हाई कोर्ट में अनुमति के लिए राज्य सरकार एप्लीकेशन डाल रही है, लेकिन पहले यह फैसला होगा कि ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर और ब्लॉक प्रोजेक्ट ऑफिसर को ही यह काम दे दिया जाए तो कैसा रहेगा, ये दोनों पद वर्तमान सिस्टम में चल रहे हैं। स्कूल कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाने के बावजूद डीडीओ पॉवर्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसलिए इस तरह पुनर्विचार चल रहा है। दूसरी दिक्कत यह है कि 282 ब्लॉक रिसोर्ट सेंटर को-ऑर्डिनेटर लगाने के कारण टीचर्स को भी फ्री करना पड़ेगा। हिमाचल में इस समय कुल 141 एजुकेशन ब्लॉक हैं।

लेकिन स्कूल कॉम्प्लेक्स सिस्टम के कारण इस प्रणाली में भी बदलाव हो रहा है। यही कारण है कि अब तक बीआरसी की भर्ती पूरी नहीं हो पाई है। कोर्ट ने अनुमति लिए बगैर नियुक्ति करने से मना किया है। इस रोक को देखते हुए शिक्षा सचिव ने विभाग को हाई कोर्ट में एप्लीकेशन डालने को कहा है। हालांकि अनुमति मिलने के बाद भी रिव्यू मीटिंग में ही विभाग ये निर्णय लेगा की बीआरसी लगाने भी हैं या नहीं। विभाग की समीक्षा बैठक जल्द ही शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में होने वाली है। इसमें इस मसले पर भी चर्चा होगी। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी टीचर रखने के लिए चल रही प्रक्रिया में देरी होने पर राज्य सरकार ने रिपोर्ट मांगी है। शिक्षा सचिव ने स्कूल शिक्षा निदेशक से देरी के कारण जानने चाहे हैं। यह भर्ती विभाग ने इलेक्ट्रॉनिक्स डिवेलपमेंट कारपोरेशन को दी थी, जहां पहले चरण में 3000 पद विज्ञापित किए गए थे, लेकिन बताया जा रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत समय लग रहा है। इस कारण देरी हो रही है। इस देरी के कारण दूसरे चरण के पद भी विज्ञापित नहीं किए जा सके हैं।