राज्य सरकार ने रियल स्टेट सेक्टर को लेकर लिया बड़ा फैसला...अब घर खरीदना हुआ और सस्ता

महाराष्ट्र सरकार की तरफ से रियल स्टेट सेक्टर को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है. रियल स्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए प्रीमियम में 50 फीसदी कटौती करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. इस फैसले से इससे मुंबई, ठाणे, पुणे और नवी मुंबई जैसे महानगरों में बनने वाली बिल्डिंग और फ्लैट लेने वाले ग्राहकों को खासा फायदा होगा.

सरकार के मुताबिक प्रीमियम माफ करते हुए बिल्डरों को यह भी तय करना होगा कि ग्राहकों की स्टैंप ड्यूटी के वक्त बेनिफिट ट्रांसफर दिया जाए. दरअसल महानगर पालिकाओं की ओर से सरकार से डिमांड की गई थी कि कोविड-19 की वजह से महानगर पालिकाओं के रेवेन्यू में खासी कमी हुई है, लिहाजा प्रीमियम में बिल्डरों को अगर छूट दी जाए तो ज्यादा से ज्यादा बिल्डिंग के प्रोजेक्ट रजिस्टर होंगे. इसका फायदा महानगरपालिका को उनकी आय में हो सकेगा. इसलिए महापालिका ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर प्रीमियम में कटौती की दरख्वास्त की थी.

दरअसल महाराष्ट्र में खासकर मुंबई में प्रोजेक्ट की कुल लागत का करीब 30 फीसदी हिस्सा प्रीमियम और सेस के रूप में चुकाना पड़ता है. महंगी जमीन, प्रीमियम और सेस के चार्ज की वजह से कुल प्रोजेक्ट की कीमत काफी बढ़ जाती है और घर खरीददार को ज्यादा कीमत देनी पड़ती है. अब सरकार के इस फैसले से उम्मीद की जा रही है महाराष्ट्र में घरों की कीमत में 15 फीसदी तक सस्ते हो जाएंगे. सरकार के इस फैसले का फायदा केवल उन्हीं बिल्डर्स को मिलेगा जो ग्राहकों को स्टांप ड्यूटी के रुप में इसका फायदा आगे बढाएंग. दरअसल सरकार चाहती है कि इस फैसले का फायदा घर खरीदारों को मिल सकें. राज्य सरकार ने प्रीमियम की राशि को किस्तों में चुकाने का भी विकल्प दे रही है जिससे बिल्डर्स को नकदी से जुड़ी दिक्कतें नहीं होंगी.