राज्य सरकार ने कैबिनेट में लिए 21 बड़े फैसले

रांची ranchi news। झारखंड में बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन Chief Minister Hemant Soren की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट Jharkhand Cabinet की बैठक हुई. इसमें 30 प्रस्तावों पर मुहर लगी. मंत्रिपरिषद ने राज्य के मंत्री समेत सचिव रैंक के अफसरों को मोबाइल की सुविधा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी. कैबिनेट ने ‘मुख्यमंत्री बहन बेटी मई-कुई स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना’ के नामकरण में संशोधन की स्वीकृति दी. इस योजना के तहत सरकार 21 से 50 साल की महिलाओं को 1000 रुपये महीना आर्थिक सहायता के रूप में देगी. इसको राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले एक बड़ा लोकलुभावन फैसला माना जा रहा है.

राज्य के मंत्रीगण और पाधिकारियों को मोबाइल फोन की सुविधा भी दिए जाएंगे.इस प्रस्ताव पे भी मंत्री परिषद ने मंजूरी दे दी है.

1. राजकीय श्रवणी मेला-2024 के मद्देनजर विधि-व्यवस्था बनाने और उनके संचालन के लिए 20.07.2024 से दिनांक-19.08.2024 तक 27 अस्थायी मेला ओ०पी० एवं 17 अस्थायी यातायात ओ०पी० के गठन की स्वीकृति दी गई.

2. राज्य सरकार के मंत्रीगण एवं विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों को मोबाइल फोन की सुविधा की स्वीकृति दी गई.

3. NPS Tier-I में पेंशन निधि और निवेश पैटर्न में संशोधन की स्वीकृति दी गई.

4. शेख भिखारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, हजारीबाग अन्तर्गत नर्सिंग कॉलेज की स्थापना हेतु पद सृजन करने की स्वीकृति दी गई.

5. पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के साथ नर्सिंग कॉलेज की स्थापना हेतु पद सृजन करने की स्वीकृति दी गई.

6. पंचम झारखण्ड विधान सभा का सोलहवां (विशेष) सत्र के सत्रावसान के घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.

7. स्टीफन मराण्डी, सदस्य विधान सभा को योजना एवं विकास विभाग के अन्तर्गत राज्य 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत करने की स्वीकृति दी गई.

8. तमिलनाडु राज्य में झारखण्ड राज्य के प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं की समीक्षा एवं निराकरण हेतु भेजे गये SRMI एवं Migrant Control Room के प्रतिनिधि आकाश कुमार एवं शिखा लकड़ा के द्वारा की गई वायुयान यात्रा पर किये गये व्यय की राशि का भुगतान की घटनोत्तर स्वीकृति की दी गई.

9. झारखण्ड राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में प्राध्यापक, सह प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति नियमावली, 2024 की स्वीकृति दी गई.

★ झारखण्ड के 132 के०वी० एवं इससे अधिक के ग्रिड सब-स्टेशनों एवं संचरण लाईन में OPGW आधारित परियोजना (संचार प्रणाली) स्थापित करने के लिए 10 प्रतिशत तक की अनुमान्य अधिसीमा के अन्तर्गत निविदा निस्तारण की स्वीकृति दी गई.

10. झारखण्ड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, 2022 से के लाभार्थियों को मिलेंगे परिचय पत्र

11. "मुख्यमंत्री बहन बेटी मई-कुई स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना" के नामकरण में संशोधन की स्वीकृति दी गई.

12. झारखण्ड राज्य के पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए पांच इकाई आवासीय विद्यालयों के निर्माण एवं संचालन की स्वीकृति से संबंधित निर्गत विभागीय संकल्प संख्या-1019, दिनांक 31.03.2022 को संशोधित करने की स्वीकृति दी गई.

13. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड के नियंत्रणाधीन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों के भवनों के नियमित एवं आवधिक रख-रखाव, संचालन, प्रबंधन तथा मरम्मत के लिए "मुख्यमंत्री चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल प्रबंधन तथा अनुरक्षण योजना" की स्वीकृति दी गई.

14. पलामू जिला के पण्डवा एवं नावा बाजार अंचल अन्तर्गत अवस्थित राजहारा नार्थ (सेन्ट्रल एवं इर्स्टन) कोल माईन्स के 116.80 हे० क्षेत्र पर मेसर्स फेयर माईन कार्बन्स प्रा० लि० के पक्ष में कोयला खनिज के खनन पट्टा की स्वीकृति दी गई.

15. राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में मेसर्स नज्ज लाइफस्किल्स फाउंडेशन या द/ नज्ज इंस्टीटयूट (NLF) द्वारा प्रस्तावित पाँच वरिष्ठ कॉर्पोरेट अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक के रूप में सेवाएँ प्रदान करने की स्वीकृति तथा मेसर्स नज्ज लाइफस्किल्स फाउंडेशन या द/नज्ज इंस्टीट्यूट (NLF) को मनोनयन के आधार पर चयन के संबंध में निर्गत संकल्प संख्या-779, दिनांक 16.03.2024 में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई.

16. सरला बिरला विश्वविद्यालय अधिनियम, 2017 के अंग्रेजी पाठ में संशोधन की स्वीकृति दी गई.

17. झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड तथा इसकी अनुषंगी तीन कम्पनियों के निदेशक मंडल के पुनर्गठन हेतु निर्गत ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या-277, दिनांक-17.02.2022 में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई.

18. राज्य के PVTG एवं अन्य आदिवासी समूह के अविद्युतीकृत टोलों/घरों के विद्युतीकृत करने हेतु On-grid एवं Off-grid योजना हेतु प्राक्कलित राशि रु० 48.215 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.

19. 220 के०वी० गोविन्दपुर-दुमका संचरण लाईन का 400/220 के०वी० ग्रिड सब-स्टेशन में लिलो संचरण लाईन योजना के कार्यान्वयन हेतु 10 प्रतिशत तक की अनुमान्य अधिसीमा के अन्तर्गत निविदा निस्तारण की स्वीकृति दी गई.

20. झारखण्ड पुलिस अंतर्गत Transparent Recruitment Process के तहत होनेवाले शारीरिक दक्षता परीक्षा के आयोजन के लिए R.F.I.D CHIP एवं अन्य Electronic उपकरण के उपयोग के निमित्त सेवा प्रदाता फर्म M/S Timing Technologies India Pvt. Ltd., Hyderabad को एकल निविदा होने के कारण मनोनयन के आधार पर चयनित किये जाने की स्वीकृति दी गई.

21. झारखण्ड कारा एवं सुधार सेवाएं विधेयक, 2024 (Jharkhand Prisons and Correctional Services Bill. 2024) झारखण्ड विधानसभा में पुनर्स्थापन करने की स्वीकृति दी गई.