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नई दिल्ली : संसद का बजट सत्र बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के साथ शुरू होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश कर सकती हैं, जो रविवार को पड़ रहा है - यह एक दुर्लभ मौका है जिसके लिए खास इंतज़ाम करने होंगे।
अर्थव्यवस्था की पूरी समीक्षा देने वाला आर्थिक सर्वेक्षण 29 जनवरी को संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है।
इस महीने की शुरुआत में, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने X पर घोषणा की थी: "भारत सरकार की सिफारिश पर, माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने बजट सत्र 2026 के लिए संसद के दोनों सदनों को बुलाने की मंजूरी दे दी है। सत्र 28 जनवरी 2026 को शुरू होगा और 2 अप्रैल 2026 तक चलेगा। पहला चरण 13 फरवरी 2026 को खत्म होगा, और संसद 9 मार्च 2026 को फिर से बैठेगी, जो सार्थक बहस और जन-केंद्रित शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।"
यह घोषणा साल की सबसे महत्वपूर्ण संसदीय घटनाओं में से एक के लिए मंच तैयार करती है, जिसके दौरान वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए केंद्रीय बजट पेश किए जाने की उम्मीद है।
रिजिजू की पोस्ट में सरकार की पारदर्शी और प्रभावी विधायी प्रक्रियाओं के प्रति प्रतिबद्धता पर ज़ोर दिया गया।
दो-चरण का फॉर्मेट बजट और अन्य प्रमुख मामलों पर शुरुआती चर्चा की अनुमति देता है, जिसके बाद अवकाश के दौरान स्थायी समितियों में विस्तृत जांच होती है, और फिर वित्तीय विधेयकों पर अंतिम विचार-विमर्श और पारित किया जाता है।
यह सत्र एक महत्वपूर्ण समय पर हो रहा है क्योंकि सरकार आर्थिक विकास, राजकोषीय मजबूती और इंफ्रास्ट्रक्चर, रोज़गार और स्थिरता जैसे क्षेत्रों में उभरती चुनौतियों से निपटने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
सभी राजनीतिक दलों के सांसदों से कराधान, सार्वजनिक व्यय और नीति सुधारों पर गहन विचार-विमर्श में शामिल होने की उम्मीद है। पूरे सत्र में संसद की 30 बैठकें होंगी।
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