कांगड़ा बाईपास मार्ग पर अवैध कब्जे हटाने गए प्रशासन को झेलना पड़ा विरोध

कांगड़ा। कांगड़ा बाईपास मार्ग पर मटौर-शिमला फोरलेन के निर्माण के चलते प्रशासनिक अधिकारियों ने एनएचएआई के साथ सरकारी भूमि पर बने मकानों को हटाने के लिए जैसे ही मशीन को तैनात किया तो इस भूमि पर बने लगभग 13 परिवारों के सदस्य विरोध करने लगे। इन परिवारों को प्रशासन द्वारा अल्टीमेटम दिया गया था लेकिन यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है। बुधवार को सुनवाई है। इसलिए प्रशासन द्वारा उनके साथ जबरदस्ती की जा रही है। लोगों का कहना है कि हम विकास विरोधी नहीं हैं लेकिन अगर हमारे मकानों को प्रशासन ने हटाना ही है तो उससे पहले हमें भूमि मुहैया करवाकर मकान बनाकर दिए जाएं। इन लोगों ने कहा कि उनके बिजली और पानी के कनैक्शन काट दिए गए हैं।

जिस कारण बच्चों को पढ़ाई करने तथा बुजुर्गों एवं गर्भवती महिलाओं को दिक्कत हो रही है। ऐसे में प्रशासन द्वारा मकानों को तोड़ना उचित नहीं है। मंगलवार सुबह से ही प्रशासन तथा एनएचएआई ने अवैध रूप से रह रहे लोगों को समझाया लेकिन शाम तक काम शुरू नहीं हो सका। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। एसडीएम कांगड़ा सोमिल गौतम ने बताया कि इन परिवारों को मई महीने में नोटिस दिया गया था बावजूद इसके अभी तक यह लोग सरकारी भूमि पर बने घरों को खाली नहीं कर रहे हैं जिस कारण फोरलेन निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है। लोगों द्वारा किए गए अवैध कब्जे को हर हाल में हटाया जाएगा।