सुप्रीम कोर्ट ने सोने की तस्करी मामले को लेकर की सुनवाई, याचिका में कही गई थी ये बात

सुप्रीम कोर्ट ने सोने की तस्करी मामले को लेकर सुनवाई की. कोर्ट सवाल की जांच करने के लिए सहमति व्यक्त की है कि क्या गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के प्रावधानों के तहत सोने की तस्करी को अपराध माना जा सकता है. जस्टिस आरएफ नरीमन और बीआर गवई की पीठ ने राजस्थान हाई कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ याचिका पर केंद्र और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को नोटिस जारी किया, जिसने यूएपीए के अपराधों के तहत जांच एजेंसी द्वारा दर्ज एफआईआर को खारिज करने से इनकार कर दिया था.

सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी सोमवार को पारित अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता, मोहम्मद असलम, जो जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 1.5 किलोग्राम सोने की तस्करी में पकड़ा गया था उसके द्वारा यूएपीए के प्रावधानों के तहत दर्ज एफआईआर में उसकी गिरफ्तारी, जांच और कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की है.

याचिका में कही गई थी ये बात

अधिवक्ता आदित्य जैन ने दायर याचिका में कहा था कि यह मामला एनआईए को हस्तांतरित होने के बाद, इस आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई कि उसने सोने की तस्करी आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालने और भारत की अखंडता को नुकसान पहुंचाने के इरादे से की थी. मोहम्मद असलम ने दावा किया कि कस्टम अधिकारियों द्वारा पहली बार दर्ज किए जाने के बाद एनआईए द्वारा दर्ज की गई दूसरी एफआईआर मनमानी थी और उनके खिलाफ कथित रूप से आर्थिक आतंकवाद का कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनाया गया था.

याचिकाकर्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता किसी आतंकवादी या किसी चरमपंथी समूह से जुड़ा नहीं पाया गया और उसकी पृष्ठभूमि बिल्कुल भी संदिग्ध नहीं थी. मोहम्मद असलम ने दावा किया कि उन्होंने मई 2018 से सऊदी अरब में अनुबंध पर एक मजदूर के रूप में काम किया है, लेकिन कोरोनावायरस महामारी के दौरान उन्होंने अपनी नौकरी खो दी.

"संकट के इस समय के दौरान, लाल मोहम्मद नामक एक व्यक्ति ने वर्तमान याचिकाकर्ता से संपर्क किया और उसे जयपुर में एक अज्ञात व्यक्ति को कुछ मात्रा में सोना देने के लिए प्रभावित किया और इसके बदले में उसने जयपुर के लिए एक वापसी टिकट बुक करने का वादा किया और 10,000 की पेशकश की. याचिकाकर्ता ने कहा कि चूंकि वर्तमान याचिकाकर्ता बेरोजगार था और पैसे के लिए मजबूर था, इसलिए वह लाल मोहम्मद के जाल में फंस गया और उसके प्रस्ताव पर सहमत हो गया.

मोहम्मद असलम ने कहा कि एनआईए के पास रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है कि सोने की तस्करी आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए की गई थी और यूएपीए की धारा 15 में विशेष रूप से कहा गया है कि, जो कोई भी भारत की आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालने या धमकी देने के इरादे से कोई भी कार्य करता है वह आतंकवाद अधिनियम लागू करता है.

उन्होंने कहा, "इस आधार पर प्राथमिकी निराधार है और इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि एनआईए याचिकाकर्ता के इस तरह के किसी भी इरादे को नहीं दिखा सकती है. इसके अलावा ऐसा कोई भी अधिनियम अकेले यूएपीए के तहत अपराध को आकर्षित नहीं करेगा. सोने की तस्करी को इसी के तहत निपटाया जाना चाहिए था. सीमा शुल्क अधिनियम का प्रावधान और यूएपीए नहीं ", उनकी याचिका में कहा गया है.

क्या है पूरा मामला?

पिछले साल 3 जुलाई को, सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों ने जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 18.56 किलोग्राम से अधिक सोने की छड़ें जब्त की और मोहम्मद असलम सहित दस लोगों को गिरफ्तार किया, जो कथित तौर पर 1,515.70 ग्राम सोना लेकर सऊदी अरब के रियाद से पहुंचे थे. 5 जुलाई को, मोहम्मद असलम और नौ अन्य को अदालत में पेश किया गया और सीमा शुल्क विभाग द्वारा दर्ज मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.