Rajiv Kumar के सेवानिवृत्त होने पर अगले मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए बैठक में राहुल गांधी शामिल हुए

New Delhi नई दिल्ली : कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सोमवार को भारत के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) की नियुक्ति के लिए आयोजित बैठक में शामिल होने के बाद साउथ ब्लॉक से चले गए। मौजूदा सीईसी राजीव कुमार 18 फरवरी को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। कुमार के उत्तराधिकारी की नियुक्ति के लिए चयन समिति की आज बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और लोकसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) राहुल गांधी शामिल हैं।

राजीव कुमार के जाने के बाद ज्ञानेश कुमार सबसे वरिष्ठ चुनाव आयुक्त (ईसी) बन जाएंगे, क्योंकि उनका कार्यकाल 26 जनवरी, 2029 तक है। चयन प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के नेतृत्व में एक खोज समिति का गठन किया है। यह समिति अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के पद के लिए संभावित उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए जिम्मेदार है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सबसे योग्य और सक्षम व्यक्ति को इस महत्वपूर्ण भूमिका के लिए नियुक्त किया जाए।

सीईसी और ईसी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाती है। इस समिति का नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री करते हैं और इसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता के साथ-साथ प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य भी शामिल होते हैं।

सीईसी का कार्यकाल उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से छह वर्ष तक हो सकता है। हालांकि, सीईसी पैंसठ वर्ष की आयु तक पहुंचने पर सेवानिवृत्त हो जाएंगे, भले ही उनका कार्यकाल अभी समाप्त न हुआ हो।

इस महीने की शुरुआत में, लोकसभा में विपक्ष के नेता ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए सीईसी और अन्य ईसी की नियुक्ति की सिफारिश करने वाली चयन समिति से भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) को हटाने पर सवाल उठाया और इसे "एक सोची-समझी रणनीति" करार दिया।

राहुल गांधी ने संसद में पूछा, "नियम बदल दिए गए हैं। चुनाव आयुक्त का चुनाव प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश करते थे। मुख्य न्यायाधीश को उस समिति से हटा दिया गया। यह प्रधानमंत्री से सवाल है कि मुख्य न्यायाधीश को समिति से क्यों हटाया गया?" कांग्रेस नेता आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 से सीजेआई को बाहर करने का जिक्र कर रहे थे। (एएनआई)