पीएम आवास योजना-ग्रामीण में पात्रों की अंतिम सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू

शिमला। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत पात्र लाभार्थियों की अंतिम स्थायी प्रतीक्षा सूची तैयार करने के लिए ग्रामीण विकास निदेशालय, हिमाचल प्रदेश ने पोस्ट-डिलीशन मॉड्यूल शुरू कर दिया है। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य पात्र परिवारों की सूची का पारदर्शी, निष्पक्ष और जवाबदेह तरीके से अंतिम निर्धारण करना है। ग्रामीण विकास विभाग के निदेशालय के अनुसार, डिलीशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आवास प्लस प्रणाली द्वारा तैयार प्राथमिकता सूची का सत्यापन संबंधित ग्राम सभाओं के माध्यम से कराया जाएगा। ग्रामसभा पात्रता और प्राथमिकता के निर्धारित मानकों के आधार पर सूची में आवश्यक संशोधन की अनुशंसा कर सकेगी। प्रत्येक संशोधन का कारण ऑनलाइन प्रणाली में दर्ज करना अनिवार्य होगा।

नई व्यवस्था के तहत भारत सरकार ने कई डिजिटल सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई हैं। इनमें ग्राम सभा की जियो-टैग्ड और टाइम-स्टैम्प्ड फोटो अपलोड करने, बैठक की कार्यवाही का स्वत: तैयार प्रारूप, पंचायती राज संस्थाओं के हस्ताक्षर एवं मुहर तथा दस्तावेजों का एआई आधारित सत्यापन जैसी सुविधाएं शामिल हैं। यदि कोई पात्र परिवार ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित अंतिम सूची में शामिल नहीं हो पाता है, तो उसे निर्धारित प्रावधानों के तहत जिला स्तरीय अपीलीय समिति के समक्ष अपील करने का अवसर मिलेगा। ग्रामीण विकास निदेशालय ने सभी उपायुक्तों, जिला विकास अधिकारियों, खंड विकास अधिकारियों तथा पंचायती राज संस्थाओं को निर्देश दिए हैं कि निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करते हुए यह पूरी प्रक्रिया 10 जुलाई तक समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पूरी की जाए।