प्रियंका गांधी का दौरा विशुद्ध राजनीतिक, राजनीति के सिवा कुछ नहीं: जयराम

शिमला। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का हिमाचल प्रदेश दौरा विशुद्ध राजनीतिक है। इसमें राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा तबाही के समय हिमाचल आए और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव को अब याद आई है। जयराम ठाकुर यहां पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा को यह मालूम होना चाहिए कि अगर आज सुखविंदर सिंह थोड़ा बहुत कुछ कर रहे हैं तो वह केंद्र के कारण ही संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि अच्छा होता कि यह दौरा उस समय होता, जब प्रदेश की जनता आपदा से जूझ रही थी। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस प्रदेश की सत्ता पर झूठ बोलकर काबिज हुई है। उन्होंने कहा कि 9 माह का समय बीत जाने के बाद कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को यह बताना चाहिए कि विधानसभा चुनाव के समय दी गई 10 गारंटियों पर क्या हुआ? आज न तो प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपए मिले, न 300 यूनिट फ्री बिजली, न 2 रुपए किलो गोबर खरीदा गया, न 5 लाख युवाओं को नौकरी मिली और न ही बागवान सेब का मूल्य तय कर पाए।

जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस को सत्ता में आने के बाद रोकर नहीं हंसकर अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी मिलने पर दूसरे को कोसकर काम नहीं चल सकता। उन्होंने कहा कि जब भाजपा सत्ता में आई थी, तब भी उसके ऊपर कर्ज का बोझ और कर्मचारियों की देनदारियां थीं। उन्होंने कहा कि आज भी प्रदेश की सैंकड़ों सड़कें, पेयजल योजनाएं और कई जगह बिजली बंद है। किसान-बागवान अपनी सब्जियों व फलों को मंडियों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किन्नौर व लाहौल-स्पीति तो दूर आज कुल्लू-मनाली की हालत खराब है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता केंद्र सरकार से मदद मांग सकते हैं, लेकिन उनको पहले से मिल रही उदार वित्तीय मदद के लिए भी आभार जताना चाहिए। जयराम ने आरोप लगाया कि बिजली की दरें महंगी होने के कारण प्रदेश से उद्योग पलायन कर रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश को ग्रीन कोरिडोर बनाने की बातें खोखली साबित हुई हैं। इसी तरह भांग की खेती को लेकर सिर्फ बातें हो रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वाटर कमीशन का गठन करके वित्तीय बोझ तो डाल दिया लेकिन इस दिशा में सरकार आगे नहीं बढ़ पाई। इसी तरह आबकारी एवं कराधान विभाग के माध्यम से पहली तिमाही में 12 फीसदी राजस्व एकत्र हो पाया।