PMGSY: प्रदेश के गांवों को अभी नहीं मिलेंगे नए रोड

Shimla. शिमला। प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना-चार के तहत प्रदेश को नई ग्रामीण सडक़ों के लिए अभी इंतजार करना होगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय योजना के पहले फेज के पुलों से जुड़ी औपचारिकताओं को प्राथमिकता पर करेगा। इसके उपरांत ही दूसरे दौर की प्रदेश से प्रस्तावित सडक़ों को लिए मंत्रालय आगामी कार्रवाई करेगा। बहरहाल राज्य सरकार पीएमजीएसवाई के तहत प्रस्तावित पुलों की प्री इंपावरमेंट कमेटी की बैठक का अब इंतजार कर रहा है। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना चार के पहले चरण में बनने वाले पुलों को लेकर इन दिनों प्रक्रिया चली हुई है। लोक निर्माण विभाग का राज्य में 23 पुलों के निर्माण का प्रस्ताव है। इनमें शिमला जिला के अलग-अलग हिस्सों में आठ पुलों का निर्माण होना है। इसके अलावा किन्नौर जिला के चार, चंबा और कुल्लू जिला में तीन-तीन, लाहुल स्पीति में दो और कांगड़ा, सोलन तथा ऊना जिला में एक पुल का निर्माण करने की सरकार की योजना है।

सरकार की ओर से तैयार किए गए प्रस्ताव में अधिकतर पुल स्टील ट्रेस वाले है, जबकि पीसीसी बॉक्स ग्रिडर, आरसीसी टी-बीम ब्रिज समेत अन्य भी इसमें शामिल हैं। उधर, हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्य सरकार के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की है, जिसमें राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना चार के पहले फेज में प्रस्तावित पुलों समेत अन्य कार्यो पर चर्चा हुई है। साथ ही प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के तहत चल रहे कार्यो की भी समीक्षा की गई है। पता चला है कि मंत्रालय ने राज्य सरकार को स्पष्ट कर दिया है कि पहले फेज के पुलों को प्राथमिकता के आधार पर कार्य किया जाएगा, जिसके उपरांत योजना के दूसरे चरण की सडक़ों पर मंत्रालय कार्रवाई करेगा। बता दें कि लोक निर्माण विभाग ने प्रस्तावित पुलों की डीपीआर को पोर्टल पर अपलोड कर दिया है। अब प्री -इम्पावरमेंट कमेटी की बैठक होनी है। इस कमेटी की ओर से डीपीआर के तकनीकी पहलुओं का मूल्यांकन करने समेत अन्य औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। ऐसे में अब सरकार इस कमेटी की बैठक का इंतजार कर रही है, जिसके बाद ही इन प्रस्तावों पर आगामी कार्रवाई संभव है।