पीएम मोदी आज जल शक्ति समिट को करेंगे संबोधित

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के डिपार्टमेंटल समिट के समापन सत्र में हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम का मकसद 'टीम इंडिया' की भावना को मजबूत करना, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना और केंद्र व राज्यों के बीच बेहतर तालमेल बनाना है।

यह कार्यक्रम दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में शाम करीब 4:30 बजे होगा। समापन सत्र के दौरान, प्रधानमंत्री सभा को संबोधित करेंगे और जल क्षेत्र में राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करने की ज़रूरत पर अपने विचार रखेंगे।

1 और 2 सितंबर को आयोजित होने वाला यह दो दिवसीय डिपार्टमेंटल समिट, 'टीम इंडिया' की भावना को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री की सोच के तहत आयोजित होने वाली डिपार्टमेंटल समिट की श्रृंखला में पहली समिट है।

अधिकारियों के अनुसार, इस पहल को एक व्यवस्थित मंच प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जहाँ केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर मिलकर विचार-विमर्श कर सकें, कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाली चुनौतियों पर चर्चा कर सकें और परिणामों में तेज़ी लाने की दिशा में काम कर सकें।

वे विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समय-सीमा के साथ कार्य योजनाएँ तैयार करेंगे।

अधिकारियों ने कहा, "इस पहल का उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा ज़िम्मेदारी को बढ़ावा देना और यह सुनिश्चित करना है कि विचार-विमर्श से शासन और सेवा वितरण में मापने योग्य सुधार हों।"

समिट के दौरान चर्चाएँ जल क्षेत्र से जुड़े चार प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित होंगी। इनमें जल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का समय पर कार्यान्वयन, 'जल संचय जन भागीदारी - कैच द रेन', पेयजल प्रणालियों के स्रोत की स्थिरता सुनिश्चित करना और 'जल जीवन मिशन 2.0' के तहत ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं के संचालन और रखरखाव को मजबूत करना शामिल है।

इन विचार-विमर्शों से ठोस और समय-सीमा वाले उपाय निकलने की उम्मीद है, जिनका उद्देश्य जल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेज़ी लाना और यह सुनिश्चित करना है कि चल रही पहल ज़मीनी स्तर पर ठोस परिणाम दे।

दो दिनों की चर्चाओं के नतीजों से जल क्षेत्र की चुनौतियों से निपटने, कार्यान्वयन तंत्र को बेहतर बनाने और ज़रूरी सेवाओं की बेहतर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए एक समन्वित रोडमैप मिलने की उम्मीद है।