पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी की दृढ़ लड़ाई की सराहना की

नई दिल्ली : प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2024 को संबोधित करते हुए, भ्रष्टाचार से निपटने में अपने अटूट प्रयासों के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की सराहना की, जबकि जांच एजेंसी के उल्लेखनीय कार्यों पर विपक्षी दलों की चिंताओं को खारिज कर दिया।

भ्रष्टाचार के प्रति अपनी सरकार की शून्य-सहिष्णुता नीति की जोरदार पुष्टि करते हुए, पीएम मोदी ने ईडी के कड़े कदमों की प्रशंसा की और कहा कि प्रत्येक एजेंसी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए "पूरी तरह से स्वतंत्र" है। इंडिया टुडे के हवाले से उन्होंने कहा, "भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता हमारे शासन का एक प्रमुख पहलू है।"

आंकड़ों का हवाला देते हुए, प्रधान मंत्री ने 2014 से पहले और बाद में ईडी के प्रदर्शन में भारी अंतर पर प्रकाश डाला। उन्होंने खुलासा किया, "2014 तक, पीएमएलए के तहत केवल 1,800 मामले दर्ज किए गए थे। पिछले 10 वर्षों में, 4,700 मामले दर्ज किए गए हैं।" रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्होंने आगे कहा कि 2014 तक केवल ₹5,000 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई थी, लेकिन पिछले दशक में यह आंकड़ा बढ़कर ₹1 लाख करोड़ से अधिक हो गया है।

इंडिया टुडे के हवाले से पीएम मोदी ने आतंकी वित्तपोषण, साइबर अपराध और नशीले पदार्थों पर नकेल कसने में ईडी की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि एजेंसी ने "बड़े पैमाने पर अपराधों का भंडाफोड़ किया है और कुल ₹1,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की है।" उन्होंने स्वीकार किया कि इस तरह के "अनुकरणीय कार्य" से कुछ व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए समस्याएं पैदा होना तय है।

ईडी की कार्रवाइयों की आलोचना करने वाले विपक्षी दलों पर कटाक्ष करते हुए, पीएम मोदी ने टिप्पणी की, "और इसी कारण से, वे दिन-रात मोदी को गाली देने में लगे हुए हैं। लेकिन देश उन्हें स्पष्ट रूप से बताता है, 'बहुत खेद है'।" उन्होंने विपक्ष पर "कागज पर गणना करके सपने बुनने" का आरोप लगाया, जबकि इस बात पर जोर दिया कि उनकी सरकार केवल सपनों से आगे निकल गई है और गारंटी पर काम किया है, जैसा कि इंडिया टुडे की रिपोर्ट में बताया गया है।

जैसा कि देश आगामी आम चुनावों के लिए तैयार हो रहा है, पीएम मोदी द्वारा ईडी के भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासों का दृढ़ता से बचाव करना और विपक्ष की आलोचना को खारिज करना भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने और शासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उनकी सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।