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पेंशनरों ने बिजली बोर्ड प्रबंधन को दी चेतावनी

Shantanu Roy
5 May 2024 12:21 PM GMT
पेंशनरों ने बिजली बोर्ड प्रबंधन को दी चेतावनी
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शिमला। राज्य विद्युत परिषद पेंशनर फोरम की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक शिमला में इंजीनियर एएस गुप्ता की अध्यक्षता में हुई। शिमला इकाई के प्रधान ईएसएन कपूर ने केंद्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष व महासचिव तथा प्रदेश भर से आए सभी पेंशनरों का स्वागत किया। जो मांगें बोर्ड ने 21 नवंबर 2023 की बैठक में लिखित रूप से मान ली थीं, उनको भी लागू करने में आनाकानी की जा रही है। फोरम के प्रदेशाध्यक्ष एएस गुप्ता व महासचिव चंद्रसिंह मंडयाल ने कहा कि बोर्ड ने लिखित आश्वासन दिया था कि 1.1.16 से पूर्व के पेंशनरों के वेतन निर्धारण की प्रक्रिया छह माह के भीतर पूरी की जाएगी किन्तु इस विषय में अभी तक कोई भी प्रगति नहीं हुई है। यहां तक कि इस संदर्भ मे जो कंकौर्डैस तालिका जारी होनी थी उसे भी जारी नहीं किया गया जबकि इसे आधार मान कर ही वेतन निर्धारण किया जाना है। बोर्ड द्वारा 1.1.16 के पश्चात के पैन्शनरों/कर्मचारियों का वेतन निर्धारण 31 मार्च 2024 तक किए जाने का लिखित आश्वासन दिया गया था किंतु इस सन्दर्भ में भी बोर्ड टालमटोल की नीति अपना रहा है जिस कारण उन्हें पैन्शन, ग्रैच्युटी, लीव एनकैश्मेंट, कम्यूटेशन आदि के लाभ से वंचित रखा गया है।

बोर्ड ने पेंशनरों को यह भी आश्वस्त किया था कि उन्हें एरियर का भुगतान सरकार द्वारा इसे दिए जाने के समय किया जाएगा किन्तु अभी तक बोर्ड ने ऐसे आदेश जारी नहीं किए यद्यपि प्रदेश सरकार ने एरियर भुगतान के आदेश 23 मार्च को जारी कर दिए हैं। बोर्ड ने यह भी वादा किया था कि मंहगाई भत्ते की किश्त सरकार द्वारा दिए जाने के बाद जारी कर दी जाएगी किंतु अभी तक इसे भी जारी नहीं किया गया है जबकि सरकार ने यह आदेश चार मार्च को जारी कर दिए हैं। 21 नवंबर की बैठक में बोर्ड ने यह भी माना था कि पारिवारिक पेंशनरों को 10000 के स्थान पर 50000 रुपए का भुगतान एक माह के भीतर कर दिया जाएगा किंतु पांच महीने बीत जाने के बाद भी उन्हें यह भुगतान नहीं किया गया जो पारिवारिक पेंशनरों के साथ सरासर अन्याय है। यह भी निर्णय लिया गया कि केन्द्रीय कार्य कारिणी पैन्शनरों की समस्याओं के बारे में माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराए और बोर्ड प्रबंधन को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाएं अन्यथा 28000 पेंशनर यह निर्णय लेने को विवश होंगे कि आगामी विधानसभा व लोकसभा चुनावों में उसी सरकार का समर्थन किया जाएगा जो पेंशनरों की हितैषी होगी।
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