संस्थानों में बिजली बिल कम करने के तलाशे जाएंगे विकल्प: सुक्खू

शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी खर्च को कम करने की कवायद शुरू कर दी है। इस कड़ी में सरकारी कार्यालयों व संस्थानों में बिजली बिल को कम करने के लिए विकल्प तलाशे जाएंगे। सोमवार को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में प्रशासनिक सचिवों के साथ मंडे मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने जल शक्ति विभाग की विभिन्न योजनाओं, चिकित्सा महाविद्यालयों और अस्पतालों के बिजली बिल कम करने के विकल्प तलाशने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बालिकाओं की विवाह योग्य आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने पर विचार कर रही है और इसके लिए शीघ्र ही स्वास्थ्य सचिव के नेतृत्व में एक समिति गठित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रमों एवं विकासात्मक कार्यों की समीक्षा की तथा इनमें तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने व्यवस्थागत पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी विभागों के कामकाज में प्रौद्योगिकी को शामिल करने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश के सभी रोजगार कार्यालयों का डिजिटलीकरण किया जाएगा और कुशल श्रमशक्ति को रोजगार प्रदान करने की सुविधा के लिए नियोक्ताओं का पंजीकरण भी किया जाएगा।

साथ ही उन्होंने पुलिस और जेल विभाग के आधुनिकीकरण पर भी बल दिया तथा कहा कि आमजन को प्रभावी सेवाएं व पुलिस कर्मियों को बेहतर कार्य परिवेश उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत पुलिस सुधारों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। जेलों में हाई एंड नाइट विजन कैमरे लगाए जाएंगे। बैठक में प्रधान सचिव राजस्व ओंकार चंद शर्माए मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेडा अन्य प्रशासनिक सचिव उपस्थित थे। उन्होंने आम जन की सुविधा के लिए राजस्व अधिकारियों को लम्बित राजस्व मामलों का प्राथमिकता से निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में 17 ई.चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं तथा अन्य चार्जिंग स्टेशनों और आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखआश्रय योजना के तहत सभी उपायुक्त कार्यालयों में जिला स्तर पर बैंक खाते खोले जाएंगे। उन्होंने ज्वालामुखी में निर्मित होने वाले सुख.आश्रय सदन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कांगड़ा जिले के डगवार में एक अत्याधुनिक दूध प्रसंस्करण संयंत्र का कार्य तय समयसीमा के भीतर पूरा करने तथा जाठिया देवी में विकसित की जा रही टाऊनशिप परियोजना में तेजी लाने के निर्देश दिए।