आवासों पर कब्जा, सरकार ने आईपीएस अधिकारियों से मांगा जवाब

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने 'एक अधिकारी, एक निवास' की नीति का पालन करते हुए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) श्रीकांत जाधव को मिला एक अतिरिक्त आवास उनसे वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

जाधव को करनाल के मधुबन में आवास आवंटित किया गया था, जब उनके पास हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एचएसएनसीबी) के एडीजीपी का प्रभार था। डीजीपी पी.के. अग्रवाल ने हरियाणा पुलिस अकादमी (एचपीए) निदेशक को लिखे पत्र में कहा है, "उन्होंने 7 मार्च, 2023 को एडीजीपी (एचएसएनसीबी) के कार्यालय का प्रभार छोड़ दिया और...उन्हें हरियाणा सिविल सेवा (भत्ता) नियम, 2016 के बदले मधुबन में आवंटित सरकारी आवास खाली करना पड़ा।"

एडीजीपी जाधव, एडीजीपी अंबाला रेंज के अतिरिक्त प्रभार के साथ एडीजीपी हिसार रेंज के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया है और उन्हें पहले से ही वहां एक सरकारी आवास आवंटित किया गया है। जाधव ने जुलाई में डीजीपी को पत्र लिखकर मधुबन में सरकारी घर को अपने पास रखने की अनुमति मांगी थी, क्योंकि उनका "निजी घरेलू फर्नीचर और अन्य सामान वहां हैं।"

इस बीच, एचपीए निदेशक ने इस सप्ताह आवंटन रद्द करने की कार्यवाही शुरू की। इसी तरह, सरकार ने दो अन्य आईपीएस अधिकारियों - आईजीपी (रोहतक रेंज) राकेश कुमार आर्य और आईजीपी (करनाल रेंज) सतेंद्र कुमार गुप्ता से भी जवाब मांगा है, क्‍योंकि इन दोनों ने भी दो आवासों पर कब्जा बनाए रखा है।