अब हर महीने ऐसे आएगा पानी का बिल

Shimla. शिमला। जल शक्ति विभाग ने ग्रामीण उपभोक्ताओं के एक वर्ग के लिए मासिक जल बिल प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। वित्तीय बाधाओं का सामना कर रही सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने मुफ्त पानी योजना को गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों, एकल महिलाओं, विधवाओं और दिव्यांग व्यक्तियों जैसी चुनिंदा श्रेणियों तक सीमित करने का निर्णय लिया है। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के मीटर लगाने की योजना बना रही है, जिसका उद्देश्य पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना और सटीक बिलिंग सुनिश्चित करना है।

ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित होने वाले होटल, होमस्टे और ढाबे जैसे वाणिज्यिक प्रतिष्ठान वाणिज्यिक जल शुल्क के अधीन होंगे। जल विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में 20 लाख से अधिक जल कनेक्शनों का डेटा संकलित किया है, जिससे पता चला है कि इनमें से 50 प्रतिशत उपभोक्ताओं के पास कई कनेक्शन हैं। प्रत्येक कनेक्शन पर अब करीब 100 रुपए का मासिक बिल आएगा, जिससे एक से अधिक कनेक्शन वाले लोगों के लिए लागत बढ़ जाएगी। यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों में सभी निवासियों को मुफ्त पानी उपलब्ध कराने के पिछली भारतीय जनता पार्टी सरकार के फैसले को उलट देता है, जिसे विधानसभा चुनाव से कुछ समय पहले मई 2022 में पेश किया गया था।