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नोटिस मिलते रहे और अंदर अवैध तरीके से चलता रहा काम

Shantanu Roy
11 Sep 2024 11:12 AM GMT
नोटिस मिलते रहे और अंदर अवैध तरीके से चलता रहा काम
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Market. मंडी। नगर निगम क्षेत्र मंडी के तहत पैलेस वार्ड के जेल रोड़ में स्थित पुरानी मस्जिद का पक्का लैंटलनुमा ढांचा चंद दिनों में ही खड़ा नहीं हो गया, बल्कि एक सुनियोजित तरीके से मस्जिद का अवैध निर्माण संचालकों द्वारा दिया गया। नगर परिषद के समय से नोटिस देने का सिलसिला शुरू हुआ और नगर निगम भी नोटिस देकर अपना पल्ला झाड़ता रहा, लेकिन किसी भी नोटिस का असर मस्जिद संचालकों पर नहीं हुआ। जब बात फैली और लोगों का विरोध सामने आना शुरू हुआ तो नगर निगम मंडी ने भी मौके पर जाकर काम रुकवाया, लेकिन बीते चार वर्षो में किसी ने समय रहते हुए इस काम को रूकवाने का प्रयास नहीं किया। अगर प्रयास किया जाता तो दो बिस्बा भूमि पर मस्जिद का पुराना गुंबदनुमा ढांचा आज दो मंजिल की शक्ल नहीं लेता। दो विस्वा भूमि पर स्थित मस्जिद आज अवैध निर्माण करते हुए दोगुनी जगह पर खड़ी हो गई है। बता दें कि जेल रोड़ स्थित यह मस्जिद पहले सडक़ से काफी पीछे और गुम्मदनुमा शक्ल में हुआ करती थी। इसके साथ ही कुछ हिस्से में टीन शेड भी था। पुराने मस्जिद ढांचे में अंदर एक हाल ही था, लेकिन 2020 के दौरान इस भवन के अंदर ही अंदर निर्माण करने का
काम शुरू हुआ।
धीरे-धीरे करते हुए मस्जिद के चारों और बड़े-बड़े पिल्लर खड़े किए गए और उसके बाद गुंबद को हटा कर पक्का लैंटल डाल दिया गया। इस दौरान नगर परिषद की तरफ से नोटिस भी जारी हुए, लेकिन काम नहीं रोका गया। इसके बाद धीरे-धीरे दूसरा लैंटल भी इसी तरह से डाल दिया गया। ये तो मंडी के समाज सेवी गोपाल कपूर और अन्य हिंदू संगठन समय पर नहीं जागते तो मस्जिद में तीसरा लैंटल डालने की भी प्रकिया शुरू करने की तैयारी थी, लेकिन नगर निगम मंडी की टीम ने मौके पर जाकर निर्माण कार्य को रूकवा दिया। जिससे साफ है कि पिछले चार वर्षो में मस्जिद संचालकों द्वारा किए गए जा रहे अवैध निर्माण को गंभीरता से नहीं लिया गया। लोक निर्माण विभाग की भूमि पर कब्जा होने के बाद भी लोनिवि के अधिकारियों ने भी उचित कार्रवाई अमल में नहीं लाई। वहीं नगर निगम के आयुक्त एचएस राणा ने बताया कि नगर निगम की तरफ से समय-समय नोटिस दिए गए। इसके बाद भी जब काम नहीं रोका गया तो नगर निगम ने खुद जाकर काम रूकवाया है। उन्होंने कहा कि इस निर्माण के लिए कोई अनुमति नगर निगम ने नहीं दी है। नियमानुसार अब अगली कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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