NHRC की कार्रवाई: सीमावर्ती स्कूलों पर पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी

नई दिल्ली: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने पंजाब के कुछ सरकारी स्कूलों, खासकर भारत-पाकिस्तान सीमा के पास स्थित स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस न मनाए जाने की शिकायत का संज्ञान लिया है और राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली NHRC बेंच ने पंजाब सरकार को यह जांचने का निर्देश दिया है कि क्या दूर-दराज के इलाकों के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को राज्य के अन्य हिस्सों के छात्रों की तरह स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के समान अवसर नहीं मिले।

शिकायत में चिंता जताई गई थी कि कुछ सरकारी स्कूलों में कथित तौर पर स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित नहीं किए गए, जिससे छात्र राष्ट्रीय उत्सव में भाग लेने और देश के स्वतंत्रता संग्राम, संविधान, राष्ट्रीय प्रतीकों, नागरिक कर्तव्यों, राष्ट्रीय एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों के बारे में जानने के अवसर से वंचित रह गए।

बेंच ने पंजाब सरकार से 15 अगस्त, 2026 को स्वतंत्रता दिवस मनाने के संबंध में राज्य-वार, ज़िला-वार और स्कूल-वार विवरण देने को कहा है। रिपोर्ट में उन सरकारी स्कूलों की संख्या का विवरण शामिल होने की उम्मीद है जहां राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, राष्ट्रगान गाया गया और छात्रों ने समारोहों में भाग लिया।

राज्य सरकार से उन स्कूलों की पहचान करने और ऐसे नियमों का पालन न करने के कारणों को स्पष्ट करने के लिए भी कहा गया है जहां निर्धारित गतिविधियां आयोजित नहीं की गईं।

NHRC ने विशेष रूप से अधिकारियों को ग्रामीण, दूर-दराज और सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित स्कूलों की स्थिति की जांच करने और इन क्षेत्रों के बच्चों को उपलब्ध अवसरों में किसी भी असमानता का विवरण देने का निर्देश दिया है।

बेंच ने माना कि स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय अवसरों का बच्चों के लिए महत्वपूर्ण शैक्षिक और नागरिक महत्व है। ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेने से छात्रों को भारत के स्वतंत्रता संग्राम और लोकतांत्रिक मूल्यों को समझने में मदद मिलती है, साथ ही राष्ट्रीय एकता और देश के संवैधानिक और राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान की भावना भी विकसित होती है।

पंजाब के मुख्य सचिव को चार सप्ताह के भीतर NHRC को विस्तृत 'की गई कार्रवाई/अनुपालन रिपोर्ट' सौंपने का निर्देश दिया गया है।

आयोग ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय से भी संबंधित जानकारी मांगी है और उचित कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय को सूचित किया है।

इस प्रक्रिया के माध्यम से, NHRC यह पता लगाने का प्रयास कर रहा है कि क्या सीमावर्ती और दूर-दराज के क्षेत्रों के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को केवल उनके स्कूलों की भौगोलिक स्थिति के कारण राष्ट्रीय त्योहार मनाने में भाग लेने के समान अवसरों से वंचित रखा गया था।