News: बड़ा फैसला लेने की तैयारी में सरकार

Shimla. शिमला। हिमाचल प्रदेश के शहरी क्षेत्र में चल रहे होम-स्टे पर नए नियम लागू होंगे। सरकार शहरी क्षेत्र में चल रहे होम-स्टे पर बिजली व पानी का कॉमर्शियल रेट लगाने का निर्णय ले सकती है। यह फैसला ग्रामीण क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। इस तरह कर प्रस्ताव पर कैबिनेट सब कमेटी ने चर्चा की है, जो अपने सुझाव कैबिनेट को भेजेगी। जानकारी के अनुसार अपनी दूसरी बैठक में सब कमेटी ने इस पर चर्चा की है। प्रदेश सरकार ने होम-स्टे गतिविधियों को नियमों के दायरे में लाने के लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है, जो जल्द ही अपनी रिपोर्ट देगी, क्योंकि इसकी अगली बैठक अगले सप्ताह की जाएगी। बैठक में जिन प्रस्तावों पर चर्चा की गई, उसके मुताबिक प्रदेश के शहरी क्षेत्र में चल रहे होम-स्टे पर बिजली व पानी का कॉमर्शियल चार्ज वसूल किया जाए, इस तरह का विचार लाया गया है। सूत्रों के अनुसार ग्रामीण इलाकों में जितने भी होम-स्टे चल रहे हैं उन पर यह आदेश लागू नहीं होंगे। हालांकि अभी कैबिनेट सब-कमेटी इन विषयों पर चर्चा कर रही है।

अंतिम फैसला कैबिनेट के द्वारा लिया जाएगा, क्योंकि कैबिनेट सब कमेटी अपने प्रस्ताव सिफारिश के साथ कैबिनेट को भेजेगा। प्रदेश में करीब 4000 से ज्यादा होम-स्टे इकाइयां चल रही हैं, जिनके संचालन को नियमानुसार करने के लिए सरकार कुछ नए प्रावधान करने के पक्ष में हैं। इसके लिए कैबिनेट सब कमेटी पुराने नियमों में कुछ संशोधन करेगी, ताकि राज्य सरकार को भी प्रदेश में चल रहे होम-स्टे का फायदा मिले। बताया जाता है कि होम-स्टे इकाइयों द्वारा जो जीएसटी दिया जा रहा है, उसका भी फायदा हिमाचल सरकार को नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा इन इकाइयों को बिजली व पानी के कनेक्शन भी घरेलू दरों पर मिले हुए हैं। होम-स्टे इकाइयों के लिए जो लाइसेंस दिए गए हैं, उनसे अलग अनाधिकृत रूप से भी बड़ी संख्या में होम-स्टे चल रहे हैं, जिनमें नियमों को तक पर रखा जा रहा है। सोमवार को हुई बैठक उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में हुई, जिसमें लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के अलावा पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह मौजूद थे। होम-स्टे इकाइयों की जानकारी श्रम विभाग की आयुक्त मानसी ठाकुर ने कैबिनेट कमेटी के सामने रखी। उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्र में कितनी होम-स्टे इकाइयां चल रही हैं, ऐसे में जल्द सरकार शहरी क्षेत्र में संचालित होम-स्टे पर कॉमर्शियल बिजली व पानी की दरों को लागू करने का निर्णय ले सकती है।