जन धन योजना का नया मुकाम: 59 करोड़ के पार पहुंचे खाते, ₹3.17 लाख करोड़ जमा

नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय के गुरुवार को जारी एक बयान के अनुसार, 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई PM जन धन योजना (PMJDY) के 12 साल पूरे होने पर, देश भर में गरीबों के लिए खोले गए PMJDY बैंक खातों की कुल संख्या 59 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है और इनमें 3.17 लाख करोड़ रुपये जमा हैं।

बयान में कहा गया है कि PMJDY के तहत 78 प्रतिशत खाते ग्रामीण या अर्ध-शहरी इलाकों में खोले गए हैं और लगभग 56 प्रतिशत खाते महिलाओं के नाम पर हैं। यह इस योजना की प्राथमिकता को दिखाता है, जिसका मकसद देश के दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले वंचित लोगों को औपचारिक वित्तीय व्यवस्था से जोड़ना था।

19 अगस्त 2026 तक प्रति खाता औसत जमा राशि 5,356 रुपये है। पिछले 12 वर्षों में प्रति खाता औसत जमा राशि 3.4 गुना बढ़ी है, जो खातों के बढ़ते इस्तेमाल और खाताधारकों में बचत की आदत विकसित होने का एक और संकेत है।

इसके अलावा, हर खाते के साथ एक मुफ्त RuPay डेबिट कार्ड मिलता है, जिसमें 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर होता है, जिससे डिजिटल लेनदेन और वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा मिलता है। खाताधारक 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा के लिए भी पात्र हैं, जो आपात स्थिति में एक सुरक्षा कवच प्रदान करती है।

बयान में कहा गया है कि बिना किसी देरी या बिचौलियों की भागीदारी के सबसे गरीब लोगों तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाना संभव हो पाया है।

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि PMJDY यह सुनिश्चित करता है कि हर उस वयस्क के पास बुनियादी बैंक खाता हो जिसके पास पहले कोई खाता नहीं था — इसके लिए न्यूनतम बैलेंस की कोई शर्त नहीं है और न ही कोई रखरखाव शुल्क लगता है। इसने लाखों लोगों, खासकर समाज के वंचित वर्गों को अपनी सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बनाने में सक्षम बनाया है।

उन्होंने कहा, "खाता होने से आम आदमी को बीमा और पेंशन कवरेज मिल पाया है। हर राज्य और जिले में लगातार चलाए गए व्यापक अभियानों के माध्यम से, हम बैंक खातों के लगभग सार्वभौमिक कवरेज की ओर बढ़े हैं और बीमा व पेंशन योजनाओं की पहुंच उन लोगों तक लगातार बढ़ाई है जिन्हें इनकी सबसे अधिक आवश्यकता है।" PMJDY पर आधारित 'जन-धन-आधार-मोबाइल' (JAM) का कॉम्बिनेशन, आर्थिक मदद सीधे पहुंचाने का एक ऐसा तरीका साबित हुआ है जिसमें गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। सरकारी बयान में कहा गया है कि JAM के ज़रिए सरकार ने बिचौलियों और देरी को खत्म करते हुए, ज़रूरतमंद लोगों के बैंक खातों में सीधे कल्याणकारी लाभ पहुंचाए हैं।