Muslim National Forum ने वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी मिलने की सराहना की

New Delhi नई दिल्ली : मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक शाहिद सईद ने मंगलवार को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को मंजूरी दिए जाने की सराहना करते हुए कहा कि यह विधेयक वंचित और कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने के साथ-साथ बुनियादी सामाजिक जरूरतों को पूरा करने का एक प्रभावी साधन होगा।

राष्ट्रीय संयोजक और मीडिया प्रभारी शाहिद सईद ने टिप्पणी की, "यह विधेयक वंचित और कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने के साथ-साथ बुनियादी सामाजिक जरूरतों को पूरा करने का एक प्रभावी साधन होगा। वक्फ संपत्तियां अब धार्मिक गतिविधियों तक ही सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि उनका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार जैसे क्षेत्रों के लिए किया जाएगा।"

मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, "शाहिद सईद ने इस उपलब्धि का श्रेय मुस्लिम राष्ट्रीय मंच (एमआरएम) के अथक प्रयासों, अभियानों और जागरूकता पहलों को दिया। लोगों को बिल की प्रासंगिकता के बारे में शिक्षित करने के लिए पूरे देश में 1,000 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। विभिन्न एमआरएम संगठनों के 250 से अधिक प्रतिनिधियों ने जेपीसी के समक्ष तर्कपूर्ण तर्क प्रस्तुत किए।" महिला विंग की प्रमुख और राष्ट्रीय संयोजक शालिनी अली ने बिल की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है, जिससे समाज में समानता और समृद्धि को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने कहा, "यह बिल पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है, जिससे समाज में समानता और समृद्धि को बढ़ावा मिलता है। समाज के सभी वर्गों को शामिल करने और महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान चलाए गए।"

डॉ. शाहिद अख्तर ने वक्फ संशोधन विधेयक को समाज में समानता और विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने इसे केवल एक कानून नहीं बल्कि वक्फ संपत्तियों के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नई शुरुआत बताया। एमआरएम से जुड़े अन्य संगठनों ने विधेयक को समाज के सभी वर्गों के लिए आशा और समृद्धि का प्रतीक बताया। एमआरएम ने जोर देकर कहा कि यह विधेयक भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को खत्म करते हुए वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण और पारदर्शी प्रबंधन सुनिश्चित करेगा।

शाहिद सईद ने वक्फ संपत्तियों के कुशल उपयोग के माध्यम से शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, कौशल विकास केंद्र और रोजगार केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने इन संपत्तियों के तीसरे पक्ष के ऑडिट और सार्वजनिक उपयोग के महत्व पर भी जोर दिया। उनके अनुसार, यह विधेयक न केवल मुस्लिम समुदाय को लाभान्वित करता है, बल्कि पूरे देश के विकास और समृद्धि में भी योगदान देता है। उन्होंने कहा कि विधेयक का समर्थन करना हर उस नागरिक की जिम्मेदारी है जो भारत को एक समतावादी और प्रगतिशील राष्ट्र के रूप में देखता है। संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) ने मंगलवार को वक्फ विधेयक 1995 को 14 खंडों/धाराओं में 25 संशोधनों के साथ मंजूरी दे दी।

एएनआई से बात करते हुए जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा कि वक्फ विधेयक को पारित करने के लिए कल दिल्ली में बैठक होगी। पाल ने कहा, "हमने विपक्ष द्वारा प्रस्तावित सभी संशोधनों पर वोटिंग करवाई थी। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से हुई। हमने संशोधित विधेयक विधायी विभाग को भेज दिया है। कल दिल्ली में विधेयक को पारित करने के लिए बैठक होगी। जेपीसी रिपोर्ट भी कल ही पारित की जाएगी। इसके बाद हम स्पीकर से संशोधित विधेयक पेश करने का अनुरोध करेंगे। सब कुछ रिकॉर्ड में है। कल्याण बनर्जी, ए राजा, ओवैसी, संजय सिंह, इमरान मसूद ने हमेशा बैठकों में बाधा डाली है। मैंने हमेशा उन्हें बोलने का मौका दिया है और जेपीसी के सामने पेश होने वालों से जिरह भी की है।" (एएनआई)