प्रदेश में सालाना 500 से ज्यादा आर्थिक अपराध

Palampur. पालमपुर। प्रदेश की शिक्षित जनता जालसाजों और धोखाधड़ी करने वालों के जाल में फंस रही है। हिमाचल में आर्थिक अपराध की श्रेणी में सालाना 500 से ज्यादा मामले दर्ज हो रहे हैं। अपराध जो धोखाधड़ी (चिट फंड), जालसाजी (चेक चोरी या मूल), धोखाधड़ी, या धोखा (वित्तीय संस्थान) या धन की जालसाजी से संबंधित हों वह इकोनोमिक ऑफेंस के तहत दर्ज किए जाते हैं। 2018 में प्रदेश में 600, 2019 में 641, 2020 में 536, 2021 में 519 और 2022 में 596 मामले दर्ज किए गए। 2020 में राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक अपराध की दर 10.8 थी जो 2021 में बढक़र 12.7 और 2022 में 14.0 तक जा पहुंची, जबकि प्रदेश में यह दर 2020 में 7.3 , 2021 में 7.0 और 2022 में 8.0 रही। देश भर में 2022 में इकोनोमिक ऑफेंस की श्रेणी में दर्ज मामलों की संख्या 193385 थी। प्रदेश में जालसाजी, धोखाधड़ी व फ्रॉड से जुड़े 484 मामले दर्ज किए गए जबकि क्रिमीनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की धाराओं के तहत दर्ज मामलों की संख्या 111 रही।

2022 में प्रदेश में जालसाजी, धोखाधड़ी व फ्रॉड से जुड़े 15 ऐसे मामले सामने आए जहां पर राशि करोड़ों में थी। वहीं, 10 लाख से एक करोड़ रुपए तक की रकम से जुड़े 82 मामले दर्ज किए गए, जबकि 238 मामलों में राशि दस लाख रुपए तक थी। राष्ट्रीय स्तर पर भी इकोनोमिक ऑफेंस के तहत दर्ज किए जाने वाले मामलों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है। 2018 में देश भर में दर्ज मामलों की संख्या 156268 और 2019 में 165693 थी जबकि 2020 में यह आंकड़ा 145754, 2021 में 174013 रहा तो 2022 में 193385 मामले दर्ज हुए। इकोनोमिक ऑफेंस के तहत सबसे ज्यादा मामले राजस्थान में सामने आ रहे हैं। राजस्थान में 2019 में 26920, 2020 में 18528 2021 में 23757 तो 2022 में यह आंकड़ा 27848 रहा है। 26321 मामलों के साथ तेलंगाना इस सूची में दूसरे और 22409 दर्ज मामलों के साथ उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा। इनके साथ महाराष्ट्र, पं बंगाल और बिहार तीन अन्य राज्य हैं, जहां पर आर्थिक अपराधों का आंकड़ा दस हजार की संख्या को पार कर गया। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम में ऐसे मामलों की संख्या 500 से कम रही है।