45 हजार से ज्यादा इंतकाल केस निपटाए
शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यहां प्रशासनिक सचिवों की ‘मंडे मीटिंग’ की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राज्य सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रमों एवं विकासात्मक कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आम जन की सुविधा के लिए राजस्व अधिकारी लंबित राजस्व मामलों का प्राथमिकता से निपटारा सुनिश्चित करें। राज्य में पहली और दो दिसंबर को आयोजित ‘राजस्व लोक अदालत’ के दौरान इंतकाल के 14 हजार से अधिक लंबित मामलों का निपटारा किया गया। उन्होंने कहा कि राजस्व लोक अदालतों के दौरान अब तक 45 हजार से अधिक इंतकाल के लंबित मामलों का निपटारा किया गया है। सुक्खू ने जलशक्ति विभाग की विभिन्न योजनाओं, चिकित्सा महाविद्यालयों और अस्पतालों के बिजली बिल कम करने के विकल्प तलाशने के संबंधित विभागों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बालिकाओं की विवाह योग्य आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने पर विचार कर रही है। इसके लिए शीघ्र ही स्वास्थ्य सचिव के नेतृत्व में एक समिति गठित की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने पुलिस और जेल विभाग के आधुनिकीकरण पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि जेलों में हाई एंड नाइट विजन कैमरे लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा जिले के ढगवार में एक अत्याधुनिक दूध प्रसंस्करण संयंत्र प्रस्तावित है और इसका कार्य तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। उन्होंने कांगड़ा जिला के ज्वालामुखी में निर्मित होने वाले सुख-आश्रय सदन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना के तहत सभी उपायुक्त कार्यालयों में जिला स्तर पर बैंक खाते खोले जाएंगे। बैठक में प्रधान सचिव राजस्व ओंकार चंद शर्मा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। सीएम सुक्खू ने कहा कि ई-वाहनों का सफलतापूर्वक संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में 17 ई-चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं। उन्होंने अन्य आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि 200 युवाओं ने ई-टैक्सी खरीदने के लिए परिवहन विभाग में आवेदन किया है। उन्होंने वन विभाग में वन मित्रों, पुलिस कांस्टेबलों और जल शक्ति विभाग के पैरा कार्यकर्ताओं की भर्ती प्रक्रिया की भी समीक्षा की।
