संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से, अहम बिल पेश होने की संभावना

नई दिल्ली : केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को घोषणा की कि मानसून सेशन 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा, ताकि राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर "सार्थक बहस" हो सके।

रिजिजू ने X से कहा, "भारत सरकार की सिफारिश पर, माननीय राष्ट्रपति, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने मानसून सेशन 2026 के लिए संसद के दोनों सदनों को बुलाने की मंजूरी दे दी है। यह सेशन 20 जुलाई, 2026 को शुरू होगा और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और फैसलों के लिए 13 अगस्त, 2026 तक चलेगा।"

चार हफ़्ते के सेशन में 19 बैठकें होंगी।

तृणमूल कांग्रेस के अंदर फूट, DMK और कांग्रेस के बीच अनबन, और उद्धव सेना के सांसदों के जाने से संसद की बनावट बदलने की संभावना है।

सत्ताधारी NDA को उम्मीद है कि उसके नंबर बढ़ेंगे, जबकि विपक्षी INDIA ब्लॉक के नंबर कम होने की उम्मीद है।

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला 20 बागी तृणमूल MPs के कम जानी-मानी NCPI के साथ मर्जर के बारे में फैसला करेंगे। वह उद्धव सेना के छह MPs के एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ मर्जर का भी फैसला करेंगे।

इस बीच, तमिलनाडु में TVK के साथ कांग्रेस के गठबंधन के बाद, DMK ने स्पीकर को एक लेटर भेजकर अपने MPs के लिए कांग्रेस से अलग बैठने की नई व्यवस्था की रिक्वेस्ट की है।

इसके अलावा, महिला रिज़र्वेशन और डिलिमिटेशन से जुड़ा 131वां संविधान संशोधन बिल, जिसे पिछले सेशन में रिजेक्ट कर दिया गया था, को प्रायोरिटी मिलने की उम्मीद है।

सरकार 130वां संविधान संशोधन बिल पेश कर सकती है, जिसका मकसद गंभीर क्राइम से जुड़े मामलों में लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहने या ज्यूडिशियल कस्टडी में रहने पर चीफ मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर को अपने आप ऑफिस से हटाना है।

एक देश, एक चुनाव बिल के भी केंद्र के एजेंडा में होने की उम्मीद है।

FCRA बिल, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल और एंटी-डोपिंग बिल भी पेश किए जाने की उम्मीद है।

सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने वाले ऑर्डिनेंस को बदलने के प्रस्ताव, साथ ही कोड ऑन वेजेज सेंट्रल रूल्स, कॉर्पोरेट लॉ और सिक्योरिटीज मार्केट कोड से जुड़े बिल भी पेश किए जा सकते हैं।