मोदी सरकार ने महिलाओं को थमा दिया एक-तिहाई आरक्षण का झुनझुना: डोली

शिमला। केंद्र की मोदी सरकार ने 2024 लोकसभा चुनावों के मद्देनजर महिलाओं को संसद में एक-तिहाई आरक्षण का झुनझुना थमा दिया है। यदि भाजपा महिलाओं की इतनी ही हितैषी है तो उन्हें इसे देश में 2024 के लोकसभा चुनावों से लागू करना चाहिए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता डोली शर्मा ने कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्र की भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि उसने लोकसभा का विशेष सत्र बुला कर केवल भव्य आयोजन कर देश के लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इस बिल को पारित करवाने में पूरा समर्थन दिया है, जबकि भाजपा का इसे लागू करने के लिए पहले जनसंख्या गणना व डी-लिमिटेशन की बात करना साफ है कि यह भी 15 लाख की तरह एक जुमला ही साबित होगा। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी ने महिला आरक्षण की शुरूआत 1989 में की थी। उस समय भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने इस बिल का विरोध किया था और यह बिल राज्यसभा में केवल 7 मतों से पराजित हो गया था।

उसके बाद कांग्रेस महिला आरक्षण को लेकर प्रयासरत रही। 1992 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने महिला संशोधन बिल लाकर नगर निकायों व पंचायती राज संस्थाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण निहित किया। उन्होंने कहा कि संसद में महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण देने के लिए कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय ध्यक्ष सोनिया गांधी ने 2010 में महिला दिवस पर प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा। उसके बाद राहुल गांधी ने इसी पत्र का हवाला देते हुए 2011 में महिलाओं को आरक्षण देने की मांग की। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार अपने 9 साल के कार्यकाल में पूरी तरह सोई रही और अब जब देश में अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं तो भाजपा ने महिलाओं को एक लॉलीपॉप थमा दिया। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार अपनी सभी चुनावी गारंटियों को पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने ओ.पी.एस. लागू कर अपनी पहली गारंटी पूरी कर दी है। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद प्रतिभा सिंह, वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री आशा कुमारी, शिमला नगर निगम की उपमहापौर उमा कौशल व महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल सहित शिमला नगर निगम की महिला पार्षद व महिला कांग्रेस की पदाधिकारी उपस्थित रहीं।