मिड-डे मील वर्कर्ज ने उठाई मांग, भत्ता बढ़ाए और नौकरी दे प्रदेश सरकार

शिमला। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में तैनात मिड-डे मील वर्करों ने शुक्रवार को मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव किया। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से प्रदर्शन में भाग लेने पहुंचे मिड-डे मील वर्कर बोले कि उन्हें 3500 रुपए मासिक मानदेय मिलता है, वह भी पिछले पांच माह से नहीं मिला है। इसके अलावा छुट्टियां भी नहीं मिलती हैं, इस कारण सडक़ों पर उतरने को मजबूर हुए हैं। शुक्रवार को विस सत्र के पांचवें दिन मिड-डे मील वर्कर्ज यूनियन संबंधित सीटू ने मिड-डे मील वर्कर्ज की मांगों को लेकर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान यूनियन का एक प्रतिनिधिमंडल शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से मिला व उन्हें मांगपत्र सौंपा। उन्होंने मिड-डे मील कर्मियों की मांगों को पूर्ण करने का आश्वासन दिया। उन्होंने हरियाणा की तजऱ् पर सात हजार रुपए वेतन की मांग की। पंजाब सरकार की तजऱ् पर 10 के बजाय 12 महीने का वेतन दिया जाए। 12 से 20 छुट्टियों की सुविधा दी जाए। साल में दो वर्दियां दी जाएं। मल्टी टास्क भर्ती में मिड-डे मील कर्मियों को प्राथमिकता दी जाए।