Deputy Commissioner के माध्यम से प्रधानमंत्री को सौंपा ज्ञापन

Bilaspur. बिलासपुर। सीटू जिला ईकाई द्वारा जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया गया। जिसकी अगवाई सीटू जिला अध्यक्ष विजय शर्मा ने की। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया गया। जिला अध्यक्ष विजय शर्मा ने कहा कि केंद्र की वर्तमान सरकार द्वारा मजदूर वर्ग के हितों की लगातार अनदेखी की जा रही है। केंद्र सरकार की ओर से कई श्रम कानूनों को रदद कर दिया गया है। अब चोर लेवर कोर्ट खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि श्रम काननू रदद कर केंद्र सरकार ने पहले ही मजदूरों के कई अधिकार छीन लिए हैं। वहीं, अब लेवर कोर्ट खोले गए तो मजदूर वर्ग का शोषण होगा। विजय शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से इस तरह के निर्णय को रदद करना चाहिए। ताकि मजदूरों के हितों की अनदेखी न हो। उन्होंने कहा कि केंद्र में भाजपा ने तीसरी दफा सत्ता हासिल की है और भाजपा की केंद्र सरकार ने हमेशा की मजदूर विरोधी निर्णय लिए हैं। अब केंद्र के यह मजदूर विरोधी निर्णय सहन नहीं होंगे।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से आंगनबाड़ी वर्कर, मिड डे मील वर्कर, आऊटसोर्स कर्मियों को लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। इसके अलावा केंद्र सरकार ओपीएस लागू करने को लेकर भी गंभीर नहीं है। महज उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने को लेकर कार्य किया जा रहा है। जिससे मजदूर वर्ग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। उन्होंने मांग उठाई है कि आंगनबाड़ी वर्कर, मिड डे मील वर्कर को राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों के अनुरूप सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। सरकारी कर्मचारी घोषित न करने की स्थिति में उन्हें न्यूनतम वेतन की अदायगी की जाए। आऊटसोर्स कर्मचारियों को नियमित किया जाए। न्यू पेंशन स्कीम को खत्म कर ओपीएस लागू की जाए। लगातार बढ़ रही मंहगाई के चलते मजदूरों को न्यूनतम वेतन 26 हजार किया जाए। ईपीएफ कटौती नहीं करने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। श्रम कानूनों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस दौरान प्रधान निजी कंपनी यूनियन प्रधान मंगल सिंह, निजी कंपनी यूनियन प्रधान बलवीर सिंह, उपप्रधान अमृत लाल, अनिल कुमार, कुलवंत पाठक, नसीब चंद डांगी के अलावा अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।