चुनाव से 6 माह पहले बिना आधारभूत ढांचे के खोला गया मंडी विश्वविद्यालय: सुक्खू

शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आरोप लगाया है कि पूर्व भाजपा सरकार ने चुनाव से 6 माह पहले बिना आधारभूत ढांचे के सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी को खोला। उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय को कालेज भवन में नियम-कायदों को ध्यान में रखे बिना खोला गया। इस कारण वर्तमान सरकार को विश्वविद्यालय से संबद्ध किए गए कई कालेजों को बाहर करना पड़ा, ताकि परीक्षाओं का संचालन सही तरीके से हो सके। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहां पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने मंडी विश्वविद्यालय को बंद नहीं किया है। ऐसे में जब तक विश्वविद्यालय के आधारभूत ढांचे में सुधार नहीं हो जाता, तब तक इससे कम कालेजों की ही संबद्धता रहेगी। उन्होंने मंडी विश्वविद्यालय को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की तरफ से दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार चुनाव को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि लोगों का दर्द समझकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि विश्वविद्यालय में शिक्षक ही नहीं होंगे।

विद्यार्थियों को बैठने की जगह नहीं होगी तो गुणवत्ता शिक्षा कहां से मिलेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्राकृतिक आपदा में अब तक करीब 12 हजार करोड़ रुपए तक नुक्सान पहुंचने की संभावना है। ऐसे में मंत्रिमंडल के सदस्य गरीब के घरों तक जा रहे हैं। इसके बाद समीक्षा बैठकें करके प्रभावितों को शीघ्र उचित मुआवजा पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार से जो विशेष पैकेज मांगा गया, वह नहीं मिला है। ऐसे में यदि आवश्यकता महसूस होगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने राज्य पर 75 हजार करोड़ रुपए का कर्ज छोड़ा है तथा 10 हजार करोड़ रुपए कर्मचारी व पैंशनर्ज की बकाया देनदारियां हैं। उन्होंने कहा कि आपदा के समय प्रदेश सरकार ने दिल खोलकर दान दिया है, जिसकी सरकार आभारी है। उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चे भी अपने जन्मदिन पर आपदा राहत कोष में अंशदान कर रहे हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बार फिर कहा कि हिमाचल प्रदेश अगले 10 वर्ष में अपने पैरों पर खड़ा होगा। उन्होंने कहा कि आगामी 4 वर्ष में हिमाचल आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार का लक्ष्य हिमाचल प्रदेश को आगामी समय में देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाना है।