भारत
मंदिर ट्रस्ट का बड़ा फैसला: 9 सदस्यों की धार्मिक समिति गठित, प्रवक्ता नियुक्त
नई दिल्ली: राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अयोध्या में खाली पदों को भरने और अपने पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) को चुनने के लिए एक अहम बैठक की। ट्रस्ट ने इस फैसले को लगभग एक महीने के लिए टालने का निर्णय लिया है, लेकिन दान में हेराफेरी के विवाद को देखते हुए मंदिर के कम्युनिकेशन को बेहतर ढंग से संभालने के लिए एक प्रवक्ता नियुक्त किया है।
ट्रस्ट ने परिसर में हुई एक विशेष बैठक में पूर्णकालिक महासचिव की नियुक्ति को अंतिम रूप दिया और अपनी धार्मिक समिति का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया, ताकि मंदिर परिसर में होने वाली पूजा-अर्चना और रीति-रिवाजों में पारंपरिक प्रमाणिकता और पवित्रता बनी रहे।
नई धार्मिक समिति में नौ सदस्य शामिल हैं: जगद्गुरु शंकराचार्य ज्योतिष्पीठाधीपति श्री वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, माधवापीठाधीपति स्वामी विश्वप्रसन्नतीर्थ जी महाराज, स्वामी युगपुरुष परमानंद जी, स्वामी दिनेन्द्रदास जी (निर्मोही अखाड़ा), स्वामी कमलनयनदास जी (मणिराम छावनी), महंत राजकुमार दास जी (रामावल्लभ कुंज), स्वामी रामानंद दास जी (राम कथा कुंज) और स्वामी मिथिलेश नंदिनी शरण जी।
CEO के पद के लिए बड़ी संख्या में आवेदन मिलने के कारण, उनके चयन और नियुक्ति में अभी एक महीने का समय लग सकता है। चयन समिति अभी आवेदनों की जांच-पड़ताल कर रही है, उनकी योग्यता की समीक्षा कर रही है और उनकी योग्यताओं के आधार पर उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट कर रही है।
एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया, "CEO के चयन के लिए गठित समिति ने और समय की मांग करते हुए एक महीने का अतिरिक्त समय मांगा, क्योंकि बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए थे। मामले की गंभीरता और मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया।"
ट्रस्ट ने अपने बयान में आगे कहा कि बोर्ड ने खाली ट्रस्टी पदों को भरने के लिए किए जा रहे प्रयासों का जायजा लिया है और इन महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने में कुछ और सप्ताह लगेंगे।
ट्रस्ट ने यह भी बताया कि दुर्भावनापूर्ण प्रचार और कई तरह के आरोपों के बावजूद, श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले तीर्थयात्रियों का तांता लगातार बना हुआ है।
बयान में कहा गया, "यह इस बात का सबूत है कि लाखों राम भक्तों की आस्था और विश्वास अडिग है, भले ही उन पर आधारहीन, झूठे और गुमराह करने वाले आरोप लगाए गए हों।"
Next Story