वकीलों का जोरदार प्रदर्शन, बैरिकेडिंग तोड़ विधानसभा पहुंचे अधिवक्ता

Lucknow. लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की मांग को लेकर शनिवार को राजधानी लखनऊ में वकीलों ने जोरदार प्रदर्शन किया। लखनऊ बार एसोसिएशन और सेंट्रल बार एसोसिएशन के आह्वान पर बड़ी संख्या में अधिवक्ता विधानसभा का घेराव करने पहुंचे। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने पहले से ही व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की थी, लेकिन प्रदर्शनकारी वकील कई स्थानों पर पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ गए। हजरतगंज चौराहे से लेकर विधानसभा तक लगाई गई बैरिकेडिंग को पार करते हुए वकील विधानसभा के सामने पहुंच गए।

अधिवक्ताओं का कहना है कि प्रदेश में वकीलों के साथ लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। इसके चलते अधिवक्ताओं के बीच असुरक्षा का माहौल पैदा हो रहा है। वकीलों की मांग है कि प्रदेश सरकार उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जल्द से जल्द अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करे। इसी मांग को लेकर लखनऊ बार एसोसिएशन और सेंट्रल बार एसोसिएशन ने विधानसभा घेराव का आह्वान किया था। सेंट्रल बार एसोसिएशन के महामंत्री अवनीश दीक्षित ने आज तक से बातचीत करते हुए बताया कि हापुड़ में हुई घटना के बाद वकीलों की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम का एक मसौदा तैयार किया गया था। हालांकि, उनका आरोप है कि इस मसौदे को बाद में ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। उन्होंने कहा कि वकीलों के साथ आए दिन होने वाली आपराधिक घटनाओं के कारण उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है।

अवनीश दीक्षित के मुताबिक, अधिवक्ताओं की मांग है कि सरकार पूर्व में तैयार किए गए अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम के मसौदे को वकीलों के सामने रखे। इसके साथ ही कानून लागू करने की दिशा में जल्द से जल्द आवश्यक कदम उठाए जाएं। वकीलों का कहना है कि उनकी सुरक्षा के लिए विशेष कानून की आवश्यकता है और सरकार को इस मांग पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। बीते दिनों कानपुर में आयोजित अधिवेशन के दौरान अधिवक्ताओं की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर चर्चा हुई थी। इसी अधिवेशन के बाद शनिवार को लखनऊ में विधानसभा का घेराव करने का फैसला लिया गया था। इसके तहत दोनों बार एसोसिएशनों के आह्वान पर अधिवक्ता प्रदर्शन के लिए पहुंचे।

प्रदर्शनकारी वकीलों ने सरकार को चेतावनी भी दी है कि यदि शनिवार के प्रदर्शन के बाद अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, तो राजधानी लखनऊ में अधिवक्ता महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। वकीलों का कहना है कि उनकी सुरक्षा से जुड़ी मांग को लेकर आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। लखनऊ बार एसोसिएशन के महामंत्री जितेंद्र सिंह यादव ने भी अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए विशेष कानून लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह दलित उत्पीड़न के मामलों में सुरक्षा के लिए एससी-एसटी एक्ट बनाया गया है, उसी तरह अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए भी एक अधिनियम लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, 'वकील न्याय दिलाने का काम करता है जिसकी सुरक्षा बेहद जरूरी है।'

वहीं, अधिवक्ताओं के विधानसभा घेराव के कार्यक्रम को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने राजधानी में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। स्वास्थ्य भवन चौराहे से लेकर हजरतगंज तक विभिन्न स्थानों पर बैरिकेडिंग लगाई गई थी। विधानसभा के आसपास भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है, ताकि प्रदर्शन के दौरान किसी प्रकार की गड़बड़ी या अराजकता की स्थिति उत्पन्न न हो। हालांकि, प्रदर्शनकारी अधिवक्ता पुलिस की कई बैरिकेडिंग तोड़ते हुए विधानसभा के सामने पहुंच गए। वकीलों के प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की मांग को लेकर वकील अपने रुख पर कायम हैं। दोनों बार एसोसिएशनों ने सरकार से पूर्व में तैयार किए गए मसौदे को सार्वजनिक करने और अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए कानून लागू करने की मांग की है। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर लखनऊ में अधिवक्ता महापंचायत आयोजित करने की चेतावनी दी है।