नक्सली हिंसा से विकास की नई उड़ान तक: बदल रहा छत्तीसगढ़, बस्तर लिख रहा समृद्धि की नई इबारत

रायपुर : कभी नक्सली हिंसा और संघर्ष की चुनौती से जूझने वाला छत्तीसगढ़ आज शांति, विश्वास और विकास की नई राह पर आगे बढ़ रहा है। लंबे समय तक नक्सलवाद का दंश झेलने वाले प्रदेश में अब बदलाव की नई तस्वीर दिखाई दे रही है। केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों, सुरक्षा बलों के अदम्य साहस और विकासोन्मुख योजनाओं के माध्यम से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण काम हुआ है। विशेष रूप से बस्तर में विकास, संस्कृति, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार से एक नए छत्तीसगढ़ के निर्माण की उम्मीद मजबूत हुई है।

छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद की समस्या विरासत में मिली थी। लंबे समय तक प्रदेश इसके गंभीर प्रभावों से जूझता रहा। सत्ता में आने के बाद भाजपा सरकार ने नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए ठोस प्रयास किए। केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त रणनीति तथा सुरक्षा बलों की महत्वपूर्ण भूमिका से प्रदेश में नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी सफलता मिलने का दावा किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी छत्तीसगढ़ में आए इस बदलाव को रेखांकित करते हुए कहा है कि प्रदेश अब नक्सली हिंसा के दर्द को पीछे छोड़कर विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है।

गौरव, सिद्धि और संकल्प का नया अध्याय

रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के समापन समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ आज नक्सल-मुक्त होकर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने प्रदेश की जनता, विशेषकर आदिवासी समुदाय को शुभकामनाएं देते हुए इस उपलब्धि के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और छत्तीसगढ़ पुलिस के योगदान की सराहना की। अमित शाह ने कहा कि यह गौरव, सिद्धि और संकल्प का दिन है। गौरव पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की उस विरासत का है, जिन्होंने छत्तीसगढ़ को एक अलग राज्य की पहचान दी। सिद्धि उन संकल्पों की है, जो वर्षों पहले नक्सल-मुक्त छत्तीसगढ़ और नक्सल-मुक्त भारत के निर्माण के लिए लिए गए थे। वहीं, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का संकल्प है। केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्योत्सव के दौरान छत्तीसगढ़ के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभाओं को सम्मानित किए जाने का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि गुरु घासीदास का संदेश और गुरु नानक देव जी की सेवा, समानता एवं सच्चाई की शिक्षाएं छत्तीसगढ़ के संस्कारों की पहचान हैं।

बस्तर में विकास के साथ संस्कृति को नई पहचान

छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में विकास के साथ-साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। प्रदेश की लोक संस्कृति को जीवंत बनाए रखने के लिए सरकार छत्तीसगढ़ पंडुम और बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजनों को बढ़ावा दे रही है। पंथी, पांडवानी, राउत नाचा, कर्मा और सैला नृत्य जैसी सांस्कृतिक धरोहरों के साथ ढोकरा कला, बेल मेटल, काष्ठ शिल्प और कोसा जैसी पारंपरिक कलाओं को नई पहचान देने की दिशा में काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार ने बस्तर दशहरे की 75 दिनों तक चलने वाली अनूठी परंपरा को भी नई पहचान दी है।

बस्तर पंडुम और बस्तर ओलंपिक के माध्यम से लाखों युवाओं ने आदिवासी खेलों और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेकर अपनी संस्कृति को पुनर्जीवित किया है। बस्तर पंडुम ने क्षेत्र की पारंपरिक वेशभूषा, खान-पान, गीत और नृत्य को फिर से जीवंत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्रों के विकास की वर्षों पुरानी कल्पना को साकार करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।

सुरक्षा कैंपों से विकास केंद्रों तक का सफर

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थापित सुरक्षा बलों के कैंप अब विकास की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इन कैंपों को विकासोन्मुख केंद्रों के रूप में बदलने की पहल से अंदरूनी गांवों तक सरकारी योजनाओं और बुनियादी सुविधाओं की पहुंच आसान हुई है। सड़क, रेल, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। आईआईटी, आईआईएम और एम्स जैसी संस्थाओं से जुड़ी शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ भी प्रदेश के अंदरूनी क्षेत्रों तक पहुंचाने की दिशा में काम हो रहा है। इसके साथ ही नक्सलवाद का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटने वाले युवाओं और आत्मसमर्पण करने वाले लोगों को कौशल विकास तथा रोजगार के अवसरों से जोड़ा जा रहा है। इन प्रयासों का उद्देश्य उन्हें सम्मानजनक जीवन और बेहतर भविष्य की दिशा में आगे बढ़ाना है।

राष्ट्रपति मुर्मु ने सराही छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने भी छत्तीसगढ़ में शांति और विकास की दिशा में हुए बदलाव की सराहना की है। जगदलपुर के लालबाग मैदान में बस्तर दशहरा महोत्सव-2026 के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ लंबे समय तक नक्सलवाद के खतरे से जूझता रहा, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से प्रदेश इस खतरे से मुक्त हुआ और अब तेजी से प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रपति ने विश्वास जताया कि आदिवासी युवा भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। उन्होंने रामायण का उल्लेख करते हुए कहा कि केवल वानर सेना और ऋषि-मुनियों ने ही नहीं, बल्कि जंगलों में रहने वाले आदिवासी समुदायों ने भी रावण को हराने में योगदान दिया था।

विकसित भारत के निर्माण में आदिवासी युवाओं की अहम भूमिका

नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ होने के बाद आदिवासी समुदाय के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए किए जा रहे प्रयास समान विकास के माध्यम से वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में सहायक होंगे। इतना ही नहीं आने वाले समय में आदिवासी युवा देश की विकास यात्रा में भी सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। नक्सलवाद के खिलाफ मिली सफलता के सरकारी दावों के बीच छत्तीसगढ़ में अब विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बस्तर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान देने से लेकर दूरस्थ गांवों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने की पहल प्रदेश के बदलते स्वरूप को दर्शाती है। केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों तथा सुरक्षा बलों के योगदान से छत्तीसगढ़ में शांति और विकास की नई संभावनाएं सामने आई हैं। वर्षों तक नक्सली हिंसा की चुनौती से जूझने वाले प्रदेश के लिए अब विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण एक नया संकल्प बनकर उभरा है।

सुरक्षा कैंप बने 'विश्वास केंद्र'

नक्सलवाद के साये से बाहर निकलकर छत्तीसगढ़ के सुदूर और अंदरूनी इलाकों में स्थापित सुरक्षा कैंपों का स्वरूप अब पूरी तरह बदल रहा है। जो कैंप कभी केवल सुरक्षा और नक्सल विरोधी अभियानों के केंद्र हुआ करते थे, उन्हें अब 'विश्वास केंद्र' और 'जन-सुविधा केंद्रों' नियद नेल्लानार- 'आपका अच्छा गांव' जैसी योजनाओं के माध्यम से, के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों और प्रशासन के बीच की दूरी को मिटाना और अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाना है।

बीजापुर के उसूर ब्लॉक के आवापल्ली (पुजारी कांकेर और कोण्डापल्ली) जैसे क्षेत्रों में लगभग चार दशकों बाद साप्ताहिक बाजार फिर से शुरू हुए हैं और अब देर रात तक जनजीवन सामान्य रहता है। सुदूर गांवों को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए हजारों किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ है। 'हर घर जल' योजना, बिजली और नए मोबाइल टॉवरों से दूरस्थ अंचलों में संपर्क आसान हुआ है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आत्मसमर्पण करने वाले कैडरों और स्थानीय युवाओं को कौशल विकास के ज़रिए स्वरोज़गार के अवसर दिए जा रहे हैं, जबकि आत्मसमर्पण करने वालों के बच्चों को 12वीं कक्षा तक मुफ़्त शिक्षा दी जा रही है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत और उज्ज्वला योजना जैसी योजनाओं का लाभ सबसे पिछड़े और दूर-दराज़ के इलाकों तक पहुंचाया जा रहा है।

पहले अंदरूनी गांवों के लोगों को एक छोटे से काम के लिए भी 30 से 50 किलोमीटर पैदल चलकर ब्लॉक या जिला मुख्यालय जाना पड़ता था। अब इन कैंपों के माध्यम से गांवों में ही आधार कार्ड, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, जाति और निवास प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। साथ ही, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत हर महीने समय पर राशन की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।

इतना ही नहीं, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बैंकिंग नेटवर्क न होने के कारण ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की राशि निकालने में भारी कठिनाई होती थी। अब इन केंद्रों के जरिए जनधन खाते खोले जा रहे हैं और 'बैंक सखी' व माइक्रो-एटीएम (Micro-ATM) की मदद से ग्रामीणों को उनके गांव के पास ही नकद निकासी और जमा करने की सुविधा मिल रही है।

सुरक्षा कैंपों में नियमित रूप से स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां सुरक्षा बलों के डॉक्टर और स्वास्थ्य विभाग की टीमें ग्रामीणों का मुफ्त इलाज और दवा वितरण करती हैं। गंभीर बीमारियों के लिए एंबुलेंस सेवा और आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त उपचार की सुविधा भी अब आसानी से सुलभ हो गई है।

इन केंद्रों को आधार बनाकर आसपास के गांवों में बिजली, 'हर घर जल' के तहत स्वच्छ पेयजल, आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूल खोले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना (मुफ्त गैस कनेक्शन) और महतारी वंदन जैसी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे पात्र हितग्राहियों तक पहुँचाया जा रहा है।

लिहाजा इस बदलाव का सबसे बड़ा असर मनोवैज्ञानिक स्तर पर हुआ है। सुरक्षा बल के जवान अब ग्रामीणों के लिए केवल वर्दीधारी रक्षक नहीं, बल्कि उनके सुख-दुख के सहभागी बन गए हैं। खेल प्रतियोगिताओं, सामुदायिक आयोजनों और त्वरित मदद के जरिए ग्रामीणों में शासन-प्रशासन के प्रति नया विश्वास जगा है, जिससे क्षेत्र में शांति और विकास की रफ्तार दोगुनी हो गई है।

बहरहाल, सुरक्षा कैंपों का जन-सुविधा केंद्रों में बदलना छत्तीसगढ़ के नक्सल-मुक्त होते क्षेत्रों में 'सुरक्षा के साथ विकास' (Security with Development) की नीति का सबसे सफल उदाहरण है, जिसने दशकों से विकास से वंचित गांवों को मुख्यधारा से जोड़ दिया है।

कब-कब सबसे अधिक नक्सली ने किया सरेंडर

छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ चलाए गए अभियानों और नई पुनर्वास नीतियों के चलते 2025 और 2026 में ऐतिहासिक स्तर पर सामूहिक आत्मसमर्पण (सरेंडर) हुए हैं। 17 अक्टूबर, 2025, जगदलपुर के बस्तर में 210 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, यह न केवल छत्तीसगढ़ में, बल्कि पूरे देश के इतिहास में एक ही दिन में हुआ सबसे बड़ा सामूहिक आत्मसमर्पण है। माड़ डिवीजन के इन नक्सलियों ने मुख्यमंत्री की मौजूदगी में AK-47 और SLR सहित 153 अत्याधुनिक हथियार सौंपे थे। 16 अक्टूबर, 2025, बस्तर संभाग में एक ही दिन में 170 नक्सलियों के आत्मसमर्पण के बाद, इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अबूझमाड़ और उत्तर बस्तर को नक्सल-मुक्त घोषित कर दिया। इसके एक दिन पहले यानि 15 अक्टूबर को 27 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था। 'पूना नारकोम' (पूना मार्गम) पहल के तहत, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बस्तर के 108 नक्सली कैडरों ने आत्मसमर्पण किया; इनकी गिरफ्तारी पर कुल 3.95 करोड़ रुपये का इनाम घोषित किया गया था। 24 सितंबर 2025 में दंतेवाड़ा में एक साथ 71 नक्सलियों ने हथियार डाले थे। 2 अक्टूबर 2025 को गांधी जयंती के अवसर पर, बीजापुर जिले में 103 माओवादियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया; इनमें से 49 लोगों के सिर पर कुल 1.06 करोड़ रुपये से अधिक का इनाम घोषित था।