कुलदीप सिंह को बिजली बोर्ड पेंशनर्ज फोरम के प्रधान का ओहदा

हमीरपुर। बिजली बोर्ड पेंशनर्स फोरम जिला हमीरपुर का छठा जिला सम्मेलन जिला अध्यक्ष जेपी चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। सम्मेलन में हमीरपुर, बड़सर, नादौन, भोरंज, सुजानपुर की सभी इकाइयों के अध्यक्ष व सचिव सहित सैकड़ो पेंशनर्स उपस्थित रहे। इस दौरान पुरानी कार्यकारिणी को भंग कर नई का गठन किया गया। हिमाचल प्रदेश बोर्ड पेंशनर्स फोर्म हमीरपुर का अध्यक्ष कुलदीप सिंह खरवाड़ा को बनाया गया है। इसके साथ ही वरिष्ठ उपप्रधान ई. देशराज शर्मा, उपप्रधान ई. जोगिंद्र शर्मा, ई. उत्तर चौहान, राजकुमार, कैलाश शर्मा, देवराज धीमान, ई. राजेंद्र शर्मा, सीमा शर्मा, महासचिव विजय शर्मा, उप महासचिव जितेंद्र धीमान, कोषाध्यक्ष प्रवीण शर्मा, निरीक्षक सुभाष ठाकुर, मुख्य संगठन सचिव चैन सिंह ठाकुर, संगठन सचिव ओम प्रकाश शर्मा, मुख्य सलाहकार ई. जेपी चौहान तथा विजय डोगरा को नियुक्त किया गया है।

सम्मेलन के दौरान बिजली बोर्ड प्रबंधन वर्ग के द्वारा कर्मचारी व पेंशनरों के प्रति अपनाए जा रहे उदासीन रवैये के खिलाफ रोष व्यक्त किया गया और प्रदेश सरकार से बोर्ड के प्रबंध निदेशक पद पर स्थायी अधिकारी की नियुक्ति करने की मांग उठाई गई। नवनियुक्त अध्यक्ष कुलदीप सिंह खरवाड़ा ने कहा कि बिजली बोर्ड पेंशनर्स फोर्म जिला हमीरपुर में प्रबंधन बोर्ड के गलत निर्णय के चलते सरकार व मुख्यमंत्री की छवि हो रही है। उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड का प्रबंधन वर्ग कर्मचारियों के मसलों का समाधान करने में आनाकानी कर रहा है, जिसके चलते समस्त पेंशनरों में भारी आक्रोश व्याप्त है। कुलदीप सिंह खरवाड़ा ने कहा कि विद्युत बोर्ड लिमिटेड में कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के उपरांत, लीव इन कैशमेंट व ग्रेच्युटी जैसे सेवानिवृत्ति के लाभों की अदायगी न हो पाना गंभीर चिंता का विषय है।

उन्होंने कहा कि पिछले लगभग एक साल से बोर्ड प्रबंधन की गलत नीतियों के चलते बोर्ड का आर्थिक ढांचा बहुत बुरी तरह चरमरा गया है और वित्तीय घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। बोर्ड का प्रबंधन वर्ग बोर्ड की गिरती वित्तीय स्थिति पर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि विद्युत बोर्ड लिमिटेड के द्वारा पिछले 11 महीनों से पेंशनर्स व कर्मचारियों की अदायगियों से संबंधित कोई भी ड्राइंग लिमिट जारी नहीं हो पाई है और लगभग 350 करोड़ की ड्राइंग लिमिट पेंडिंग पड़ी है। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन को बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के लिए बहाल न कर पाना बोर्ड प्रबंधन की नाकामियों को दर्शाता है। प्रदेश सरकार को समय रहते बोर्ड हित में उचित कदम उठाने चाहिए। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि पेंशनर्स के संशोधित वेतनमानों के लाभों को अतिशीघ्र जारी करने व चार फीसदी महंगाई भत्ते की अधिसूचना जल्द जारी की जाए।