Kangra Airport: एयरपोर्ट के नजदीक बसेगी एयरोस्पेस सिटी

Gaggle. गगल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गगल हवाई अड्डे के निदेशक के साथ एयरपोर्ट के ऊपरी क्षेत्र में एयरोस्पेस सिटी बनाने के बारे में चर्चा की। दरअसल नूरपुर से शिमला जाते समय मुख्यमंत्री हवाई अड्डे पर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का चौपर तेल भरवाने के लिए गगल हवाई अड्डे पर उतरा था। इस दौरान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सिविल हवाई अड्डा गगल के निदेशक धीरेंद्र सिंह ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा पिछले दिनों धर्मशाला परिधिगृह में बैठक के दौरान गगल हवाई अड्डे की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मचारियों की संख्या 77 से बढ़ाकर 98 करने का आदेश दिया था। इसके चलते अब गगल हवाई अड्डे पर पुलिस के 98 पुलिस कर्मचारी सुरक्षा में तैनात हो गए हैं। इससे पहले भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सिविल हवाई अड्डा गगल के निदेशक धीरेंद्र सिंह, जिला प्रशासन की तरफ से एडीएम धर्मशाला हरीश गज्जू और पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री द्वारा उनका अभिवादन किया गया। गगल हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री ने रनवे से ही एयरपोर्ट निदेशक के साथ हवाई अड्डे के ऊपरी क्षेत्र में एरोस्पेस सिटी बनाने के बारे में बात साझा की।

निदेशक ने बताया कि कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री शिमला के लिए रवाना हो गए। निदेशक ने बताया कि गगल हवाई अड्डे पर डीएसपी अजय कुमार की भी तैनाती कर दी गई है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि गगल हवाई अड्डे पर इन 21 पुलिस कर्मचारियों के बढ़ जाने से हवाई अड्डे की सुरक्षा और पुख्ता हो गई है। इससे पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू गुरुवार को बाद दोपहर हेलिकॉप्टर के माध्यम से फतेहपुर में विधायक भवानी पठानिया के निवास स्थान में पहुंचे। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू यहां पूर्व मंत्री स्व. सुजान सिंह पठानिया के चतुवार्षिक श्राद्ध यानी चवर्ख में शामिल हुए और पूर्व मंत्री को श्रद्धांजलि दी। नूरपुर से लौटते वक्त सीएम कुछ देर के लिए गगल एयरपोर्ट पर रुके थे। हिमाचल को बिजली क्षेत्र में रफ्तार मिलने की संभावना बन गई है। तेलंगाना ने हिमाचल में दो जलविद्युत परियोजनाओं को चलाने पर हामी भरी है। भविष्य में हिमाचल और तेलंगाना इन परियोजनाओं को लेकर समझौते के मंच तक आएंगे। दोनों में समझौता होता है, तो परियोजनाओं का निर्माण शुरू होगा। तेलंगाना सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकार से इस संबंध में एक समझौता ज्ञापन प्रस्तुत करने का आग्रह किया, ताकि मामले को आगे बढ़ाया जा सके।