जम्मू-कश्मीर: फिल्मों की शूटिंग और प्रदेश के टैलेंट को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया फिल्म पॉलिसी

श्रीनगर. जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा (Lieutenant Governor Manoj Sinha) ने केंद्र शासित प्रदेश की फिल्म नीति की शुरुआत की है. इसके बारे में अधिकारियों ने बताया कि इस क्षेत्र में फिल्म उद्योग के समग्र विकास को सुगम बनाने के लिए काम किया जा रहा है, जिसमें फिल्म विकास परिषद की स्थापना और बंद सिनेमाघरों का पुनरुद्धार भी शामिल है. बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान (Aamir Khan) और फिल्म निर्माता राजकुमार हिरानी (Rajkumar Hirani) की उपस्थिति में गुरुवार को यहां सितारों से सजे एक भव्य कार्यक्रम में फिल्म नीति जारी की गई. इस नीति का उद्देश्य जम्मू-कश्मीर को फिल्म निर्माताओं के लिए फिल्म शूटिंग की पहली पसंद के रूप में स्थापित करना है.

अधिकारियों ने बताया कि केंद्र शासित प्रदेश में फिल्म उद्योग के समग्र विकास को बढ़ावा देने, जम्मू-कश्मीर फिल्म विकास परिषद की स्थापना और प्रतिभा पूल और सभी शूटिंग स्थलों के लिए वेबसाइट तक पहुंच प्रदान करने की नीति पर काम किया गया है. उन्होंने बताया कि यह शूटिंग लोकेशन के विकास, फिल्म स्क्रीनिंग के लिए बुनियादी ढांचों के निर्माण, बंद सिनेमा हॉल के पुनरुद्धार, मौजूदा सिनेमा हॉल को उन्नत करने, मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल की स्थापना को प्रोत्साहित करने, विपणन, जम्मू-कश्मीर फिल्म महोत्सव का आयोजन और क्षेत्रीय फिल्मों की फिर से शुरुआत करने और उसे संरक्षण प्रदान करेगा.

अधिकारियों ने बताया कि सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश में आने वाले फिल्म निर्माताओं को प्रोत्साहित करने के लिए कई सारी रियायतें प्रदान करने के अलावा, एकल-खिड़की मंजूरी तंत्र, तैयार उपकरण, स्थान और टैलेंट डायरेक्टरी की व्यवस्था की है. कार्यक्रम में सिन्हा ने कहा कि यह जम्मू-कश्मीर के लिए एक ऐतिहासिक दिन है. उन्होंने कहा कि सरकार इस क्षेत्र को एक बार फिर फिल्म उद्योग का पसंदीदा स्थल बनाने के लिए एक जीवंत फिल्म पारिस्थितिकी तंत्र बना रही है. उन्होंने कहा कि देश की सर्वश्रेष्ठ नीतियों में से एक यह नई फिल्म नीति जम्मू-कश्मीर को बदल देगी और एक सिनेमैटोग्राफर की खुशी के उनके पुराने दिनों को पुनर्जीवित करेगी.

उन्होंने कहा, 'मैं दुनिया भर के फिल्म निर्माताओं को जम्मू-कश्मीर आने और जम्मू-कश्मीर की मौलिक अद्भुत सुंदरता से रू-ब-रू होने के लिए आमंत्रित करता हूं. साथ ही, जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली विश्व स्तरीय सुविधाओं के अलावा, कई वित्तीय और गैर-वित्तीय प्रोत्साहनों का भी लाभ उठाएं.' विशेषज्ञों के परामर्श और अन्य राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य देशों की प्रगतिशील फिल्म नीतियों के गहन अध्ययन के बाद फिल्म नीति का मसौदा तैयार किया गया है.