गगरेट के लिए 288 करोड़ रुपये की बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शुरू
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां पुराने बस स्टैंड प्रांगण में आयोजित एक आम समारोह में ऊना और गगरेट विधानसभा क्षेत्रों में 17 विकासात्मक कार्यों की आधारशिला रखी। बाद में उन्होंने ऊना विधानसभा क्षेत्र के पेखुबेला गांव में राज्य की पहली सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी। सभी कार्यों की लागत 288 करोड़ रुपये आंकी गई है।
सुक्खू ने बाद में ऊना में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि 32 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना दो महीने में पूरी हो जाएगी और अगले 25 वर्षों तक सालाना 27.71 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही सौर ऊर्जा क्षेत्र में युवाओं के लिए एक स्टार्टअप कार्यक्रम शुरू करेगी, जिसमें व्यक्तियों को अपनी निजी भूमि पर 100 किलोवाट से 1 मेगावाट की सौर परियोजनाएं स्थापित करने और राज्य को बिजली बेचने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि सरकार ने ई-टैक्सी की खरीद पर लोगों को 50 फीसदी सब्सिडी देने का फैसला किया है. “हिमाचल प्रदेश कैंसर के मामलों के प्रतिशत के मामले में देश में नंबर दो राज्य के रूप में उभर रहा है। पंजाब के नंगल कस्बे से सटी सात पंचायतें, जहां कुछ रासायनिक उद्योग हैं, कथित तौर पर खराब गुणवत्ता वाला पीने का पानी मिल रहा है, जिससे कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने स्थानीय निवासियों के लिए 67 करोड़ रुपये की जल निकासी एवं पेयजल परियोजना बनाई है. उन्होंने कहा कि सरकार अच्छी गुणवत्ता वाला पेयजल सुनिश्चित करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक लाने पर काम कर रही है। उन्होंने उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, जिनके पास जल शक्ति विभाग भी है, को परियोजना को लागू करने के लिए कहा।
उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र की अनदेखी की थी। उन्होंने कहा, “सरकारी स्कूलों के पांचवीं कक्षा के छात्र दूसरी कक्षा के सवालों का जवाब देने में सक्षम नहीं थे। राज्य सरकार ने कक्षा एक से अंग्रेजी शुरू करने, मध्याह्न भोजन योजना में सुधार करने और क्लस्टर मॉडल स्कूलों की अवधारणा शुरू करने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य संस्थानों में बुनियादी नैदानिक उपकरणों की कमी है जो सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे।”
सुक्खू ने पिछली भाजपा सरकार पर राज्य को 75,000 करोड़ रुपये के कर्ज में डुबाने का आरोप लगाया। इसका मतलब है कि राज्य के प्रत्येक नागरिक पर 1.02 लाख रुपये का कर्ज है। उन्होंने कहा कि वित्तीय संकट के बावजूद कांग्रेस सरकार ने विशेष राहत पैकेज के रूप में 4,500 करोड़ रुपये देकर प्राकृतिक आपदा से लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने कहा कि यह शर्म की बात है कि जहां केंद्र सरकार ने आपदा पीड़ितों को राहत के रूप में कोई पैसा नहीं दिया, वहीं भाजपा विधायकों ने विधानसभा में केंद्र सरकार से राहत मांगने वाले प्रस्ताव के पक्ष में मतदान नहीं किया।
सुक्खू ने श्रीनिवास रामानुजन स्टूडेंट डिजिटल योजना के तहत 25 मेधावी विद्यार्थियों को डिजिटल टैबलेट और जिले के 10 अनाथ बच्चों को मुख्यमंत्री सुखाश्रय प्रमाण पत्र प्रदान किये। उन्होंने उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का जिक्र करते हुए कहा कि उन दोनों के बीच बहुत मधुर संबंध हैं और वे मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कैबिनेट और सरकार के रोजमर्रा के कामकाज में अग्निहोत्री की सलाह का हमेशा सम्मान किया जाता है।
ऊना के पूर्व विधायक सतपाल सिंह रायजादा के बाईपास के अनुरोध पर मुख्यमंत्री ने ऊना-चंडीगढ़, ऊना-हमीरपुर और ऊना-धर्मशाला राजमार्गों के साथ ऊना शहर को बाईपास करते हुए एक सड़क के लिए सर्वेक्षण की घोषणा की।
