भारत की विकास गाथा: अगुवाई करतीं देश की महिलाएं

नई दिल्ली: खेल से लेकर राजनीति, रक्षा और आम ज़िंदगी तक, महिलाएं भारत के विकास की कहानी में सिर्फ़ फ़ायदा उठाने वालों की भूमिका से आगे बढ़कर अब सक्रिय रूप से इसे आगे बढ़ा रही हैं।

ग्लासगो में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत की 'नारी शक्ति' फिर से चर्चा में रही। महिला खिलाड़ियों ने देश के कुल 13 गोल्ड मेडल में से 8 मेडल जीते और एक ऐतिहासिक अभियान का नेतृत्व किया, जिसमें देश ने कुल 39 मेडल के साथ चौथा स्थान हासिल किया।

"सशक्त नारी, सशक्त भारत" पर बना एक दस्तावेज़ ऐसे देश की तस्वीर पेश करता है जहाँ महिलाएं समावेशी विकास की यात्रा में सिर्फ़ भागीदार नहीं, बल्कि लीडर हैं।

यह दस्तावेज़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की उन पहलों पर ज़ोर देता है जो बताती हैं कि '2047 तक विकसित भारत' के विज़न में महिलाएं केंद्र में हैं।

शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय समावेशन और प्रतिनिधित्व पर लगातार ध्यान देते हुए, भारत महिलाओं को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के अपने विज़न की नींव के तौर पर स्थापित कर रहा है।

उद्यमिता से लेकर ज़मीनी स्तर पर शासन तक, नारी शक्ति मज़बूती और मकसद के साथ आगे बढ़ रही है। शिक्षा, आय और फ़ैसले लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी अब परिवारों और समुदायों पर असर डालने में अहम भूमिका निभा रही है।

2025 में, 17 महिला कैडेटों का पहला बैच नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) से पास आउट हुआ।

2026 की शुरुआत तक, 2022 के बाद से कुल 158 महिला कैडेट NDA में शामिल हो चुकी थीं।

स्वास्थ्य सेवाओं, पोषण सहायता और संस्थागत प्रसव प्रणालियों के ज़रिए मातृ और प्रारंभिक बाल देखभाल को मज़बूत किया गया है।

केंद्र सरकार की 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' (BBBP) योजना गिरते बाल लिंगानुपात (CSR) और महिला सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों को जीवन-चक्र के नज़रिए से संबोधित करती है। यह योजना संस्थागत प्रसव, लड़कियों के सेकेंडरी स्कूल में दाखिले, स्कूल छोड़ने की दर में कमी और प्रसव-पूर्व देखभाल पंजीकरण पर ध्यान केंद्रित करती है। 2019-21 के नेशनल फ़ैमिली हेल्थ सर्वे-5 (NFHS-5) के अनुसार, लिंगानुपात 2011 की जनगणना में प्रति 1,000 पुरुषों पर 943 महिलाओं से बढ़कर प्रति 1,000 पुरुषों पर 1,020 महिलाएं हो गया है।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) जैसी प्रमुख योजनाओं ने जुलाई के अंत तक 5.13 करोड़ से ज़्यादा लाभार्थियों तक पहुँच बनाई है और मातृत्व लाभ के तौर पर 20,571 करोड़ रुपये से ज़्यादा की राशि बांटी है।

यह एक मातृत्व लाभ योजना है जिसके तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) मिलता है। इसमें महिलाओं को पहले जीवित बच्चे के लिए दो किश्तों में 5,000 रुपये और अगर दूसरा बच्चा लड़की हो, तो उसके लिए 6,000 रुपये मिलते हैं।

इसी तरह, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA) के तहत 6.85 करोड़ से ज़्यादा प्रसव-पूर्व (antenatal) जाँचें की गई हैं और खास देखभाल के लिए एक करोड़ से ज़्यादा हाई-रिस्क प्रेगनेंसी की पहचान की गई है।

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK) ने हर साल लगभग दो करोड़ गर्भवती महिलाओं को मुफ़्त संस्थागत प्रसव (जिसमें सिजेरियन सेक्शन भी शामिल है) के साथ-साथ मुफ़्त परिवहन, दवाइयाँ और जाँच की सुविधाएँ देकर मदद की है।

इसके नतीजे साफ़ दिख रहे हैं; राष्ट्रीय स्तर पर संस्थागत प्रसव बढ़कर 90.6 प्रतिशत हो गया है, जबकि एक दशक पहले की तुलना में प्रसव-पूर्व देखभाल की पहुँच में काफ़ी सुधार हुआ है।

इस बीच, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 के तहत शिक्षा में सुधार और समग्र शिक्षा व कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (KGBV) जैसी योजनाओं ने लड़कियों के लिए शिक्षा तक पहुँच और उसकी निरंतरता को बढ़ाया है।

2025–26 में स्कूलों में लड़कियों का नामांकन लगभग 12 करोड़ तक पहुँच गया, जबकि 2022–23 में उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़कर 2.18 करोड़ हो गया।

AICTE प्रगति स्कॉलरशिप जैसी स्कॉलरशिप और खास तौर पर दिए जाने वाले फंड ने स्कूल छोड़ने की दर (ड्रॉपआउट रेट) को और कम किया है।

साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स (STEM) में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। 'विज्ञान ज्योति योजना' से 1.12 लाख से ज़्यादा लड़कियों को फ़ायदा हुआ है, जबकि IIT और NIT में सुपरन्यूमरेरी सीटों (अतिरिक्त सीटों) की वजह से महिलाओं की भागीदारी दोगुनी हो गई है।

खास बात यह है कि अब STEM विषयों में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन-नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जूनियर रिसर्च फेलोशिप स्कॉलर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी 53 प्रतिशत से ज़्यादा है।

'प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना' (PMKVY) जैसे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ने लाखों लोगों को ट्रेनिंग दी है, जिसमें फ़ायदा उठाने वालों में लगभग 45 प्रतिशत महिलाएं शामिल हैं।

हाल ही में शुरू की गई 'NAVYA' पहल किशोर लड़कियों के लिए डिजिटल स्किल्स पर ध्यान देती है, और उन्हें साइबर सिक्योरिटी, AI और डिजिटल मार्केटिंग में करियर के लिए तैयार करती है।

गरीबी कम करने के मुख्य प्रोग्राम 'दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन' (DAY-NRLM) के तहत 'सेल्फ हेल्प ग्रुप्स' (SHGs) के ज़रिए आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है; इन ग्रुप्स ने 12.18 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा का बैंक क्रेडिट हासिल किया है।

और 'लखपति दीदी योजना' का मकसद SHG सदस्यों के लिए सालाना कम से कम 1 लाख रुपये की स्थायी आय सुनिश्चित करना है, जिससे देश भर में 10 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं जुड़ेंगी।

हेल्थ सेक्टर में, 'आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' (AB-PMJAY) के तहत 22.48 करोड़ महिलाओं को हेल्थ कार्ड मिले हैं, जिससे उन्हें सेकेंडरी और टर्शियरी केयर (बेहतर इलाज) की सुविधा कैशलेस तरीके से मिल पा रही है।

'आयुष्मान आरोग्य मंदिरों' के ज़रिए प्रिवेंटिव हेल्थकेयर (बीमारी से बचाव वाली स्वास्थ्य सेवा) का विस्तार हुआ है, जबकि 'आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन' ने 110 करोड़ से ज़्यादा हेल्थ रिकॉर्ड्स को डिजिटल रूप से जोड़ा है, जिनमें से लगभग आधे महिलाओं के हैं।

'मिशन इंद्रधनुष' के तहत टीकाकरण अभियान और देशव्यापी 'ह्यूमन पैपिलोमावायरस' (HPV) वैक्सीनेशन कैंपेन ने इसे और मज़बूत किया है।