HP NEWS: सडक़ से दूर नहीं रहेंगे शिमला-चंबा जिला के गांव

Shimla. शिमला। प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के बड़े फैसले का असर हिमाचल के दो जिलों में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। शिमला में पीएमजीएसवाई के पहले और दूसरे चरण के 80 फीसदी काम फंसे हुए हैं, जबकि 20 फीसदी हिस्सा चंबा जिला का है। कांगड़ा जिला के बैजनाथ में बड़ा भंगाल को जोडऩे वाला एक प्रोजेक्ट लंबित है। इन सभी प्रोजेक्ट को पीएमजीएसवाई के तहत 2017 से 2019 के बीच में शुरू किया गया था, लेकिन अत्याधिक बर्फबारी के कारण इनके निर्माण में देरी हो रही है। सरकार ने केंद्र को लंबित प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए अतिरिक्त समय देने का पत्र भेजा था। केंद्र के ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास हिमाचल के अलावा दूसरे राज्यों से भी इस तरह के पत्र आए थे। इन पत्रों के जवाब में केंद्र सरकार ने 14 अगस्त को बड़ा निर्णय लेते हुए पहले और दूसरे चरण में लंबित सभी प्रोजेक्ट को मार्च 2025 तक की मोहलत दे दी है। केंद्र सरकार के इस फैसले का असर हिमाचल समेत 23 राज्यों में देखने को मिलेगा। हिमाचल में पहले चरण के 93 सडक़ें लंबित हैं, जिनकी कुल दूरी 396.19 किलोमीटर है। जबकि पीएमजीएसवाई में पांच प्रोजेक्ट के कुल 30.95 किलोमीटर की कुल लंबाई का निर्माण होना है।

इस मंजूरी का बड़ा फायदा शिमला के दूरदराज के क्षेत्र डोडराक्वार को भी होने वाला है। लरोत से कितेरबड़ी लंबाई 4.520 किलोमीटर, 2017-19 में मंजूर लरोत से कितेरबड़ी का दूसरा पैकेज, 2017-20 के बीच मंजूर लरोत से कितेरबड़ी (लरोत से चांसल) के निर्माण को अब समय मिल जाएगा। जबकि कांगड़ा के बैजनाथ में 2018-19 में मंजूर राजगुंडा से बड़ाभंगाल तक 4.875 किलोमीटर का प्रोजेक्ट के निर्माण को भी इस आदेश के बाद समय मिलने वाला है। हालांकि पीडब्ल्यूडी इन क्षेत्रों में निर्माण नवंबर से पहले तक ही कर पाएगा। पीडब्ल्यूडी को सितंबर और अक्तूबर दो माह में ही खुलकर काम करने के लिए समय मिल पाएगा, जबकि नवंबर से मार्च तक बर्फबारी का दौर जारी रहेगा और यही कारण इन प्रोजेक्टों के अब तक लंबित होने का भी है। हालांकि पीडब्ल्यूडी ने केंद्र से मिले इस लाभ का फायदा उठाने और मार्च तक किसी भी सूरत में निर्माण कार्य को पूरा करने की बात कही है। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने हाल ही में दिल्ली का दौरा किया था और इस दौरान उन्होंने पीएमजीएसवाई को लेकर चर्चा की थी। इसका फायदा अब हिमाचल को मिलने लगा है। पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता एनपी सिंह ने बताया कि मार्च 2025 तक केंद्र सरकार ने निर्माण की मोहलत दी है। पीडब्ल्यूडी पूरी ताकत से निर्माण में जुटेगा और तय समय में सभी प्रोजेक्ट पूरे कर लिए जाएंगे। पीएमजीएसवाई पर केंद्र सरकार से लगातार वार्तालाप जारी है और इसका फायदा केंद्र से मिली इस सौगात के रूप में देखने को मिला है। इस मंजूरी के बाद पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और कर्मचारी जीजान से प्रोजेक्ट को पूरा करने में लग जाएगा।