HP News: अमीरों के बच्चे पेपर खरीद बन रहे फर्जी डॉक्टर, गरीब बर्बाद

Una. ऊना। योद्धा सरदार रुडक़ा सिंह कल्याण समिति ने शुक्रवार को शिक्षा और रोजगार में हो रहे भेदभाव को लेकर जिला मुख्यालय ऊना पर प्रदर्शन किया। समिति के अध्यक्ष इंजीनियर बलवीर चौधरी ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में धांधली होने से 24 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर लग चुका है। अमीरों के बच्चे पेपर खरीद कर फर्जी डाक्टर बन रहे हैं। गरीब परिवारों के बच्चों के माता-पिता अपने बच्चों की कोचिंग पर कर्ज लेकर लाखों खर्च कर रहे हैं। इससे बच्चों पर मानसिक दबाव आ रहा है और पेपर लीक होने की स्थिति में बच्चे मानसिक उत्पीडऩ का शिकार हो रहे हैं। परिस्थितियों को देखते हुए केंद्र सरकार को नीट की परीक्षा तुरंत रद्द कर देनी चाहिए। ई. बलवीर चौधरी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विधायक सतपाल सत्ती के प्रश्न का उत्तर देते हुए प्रदेश मुख्यमंत्री सुखविंदर सिह सुक्खू ने कहा कि एमडी और एमएस कोर्स के प्रवेश में 40 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण शून्य है। यही नहीं, सरकारी कॉलेजों और युनिवर्सिटियों में अन्य पिछड़ा वर्ग को छोडक़र शेष सभी वर्गों को आरक्षण का प्रावधान है। आरक्षण का प्रावधान इसलिए नहीं है, क्योंकि प्रदेश सरकारें पिछले 18 साल से 93वां संविधान संशोधन लागू नहीं कर रही हैं।

ई. बलवीर चौधरी ने कहा केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट में लिखित आश्वासन दिया कि वह किसी भी मंत्रालय में 45 दिन से अधिक कोई भी अस्थायी भर्ती बिना रोस्टर नहीं करेगी। दुर्भाग्यवश जयराम सरकार ने कुछ साल पहले मल्टी टास्क वर्करों की भर्ती बिना रोस्टर कर दी। वर्तमान प्रदेश सरकार भी वन मित्रों और गेस्ट टीचरों की भर्ती बिना रोस्टर करने जा रही है। 2012 से लेकर 2018 तक 2555 एसएमसी शिक्षक भी बिना रोस्टर भर्ती कर लिए गए हैं। अब प्रदेश सरकार 2401 एसएमसी शिक्षकों को बिना रोस्टर नियमित करना चाहती है। संविधान के अनुसार 18 प्रतिशत नौकरियां अन्य पिछड़ा वर्ग को, 10 प्रतिशत नौकरियां सामान्य वर्ग को, 22 प्रतिशत नौकरियां दलित वर्ग को मिलनी चाहिए, लेकिन प्रदेश की सरकारें बिना रोस्टर भर्ती करके कमजोर वर्गों से नौकरियां छीनकर संपन्न वर्गों को दे रही है। उन्होंने कहा कि हम सभी जानते हैं कि 45 दिन से अधिक बिना रोस्टर भर्ती वैकडोर भर्ती कहलाती है। इसलिए प्रदेश सरकार वैकडोर भर्ती बंद करें तथा 93वां संविधान संशोधन लागू करें। अन्यथा समिति बहुत बड़ा आंदोलन करेगी। जिसके लिए प्रदेश सरकार जिम्मेदार होगी। उनके साथ समिति महासचिव कैप्टन अमरीक सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष फ्लाईंग ऑफिसर पूर्व देव चौधरी, सह सचिव सुभाष चंद कौंडल, हरोली मंडल अध्यक्ष यशपाल, अंब मंडल अध्यक्ष स्वर्ण, ऊना मंडल अध्यक्ष अशोक, गगरेट मंडल अध्यक्ष दुलम्भ सिंह, बलदेव चंद आदि मौजूद रहे।