HP NEWS: सडक़ के बीचों-बीच लगा दिए 14 पोल

Barthi. बरठीं। विकास खंड झंडूता के तहत आने वाले 600 व्यापारियों वाले बाजार बरठीं में बिजली विभाग और पीडब्ल्यूडी की आपसी खींचतान शहर में खतरा बनी हुई है। आलम यह है कि शहर के बीचों-बीच बिजली विभाग ने पोल खड़े कर दिए हैं और उनकी तारों से पूरा शहर उलझा हुआ है। आगे बरसात का मौसम है तो ऐसे में लोक निर्माण विभाग की लापरवाही से कभी भी हादसा हो सकता है। एक ओर जहां बरठीं बाजार में रोड के बीचोंबीच विद्युत बोर्ड के पोल हादसों को न्योता दे रहे हैं। वहीं, इस बाजार में तारों का जंजाल इस तरह के बन चुका है कि यहां पर कभी भी हादसा हो सकता है। लेकिन विद्युत बोर्ड व लोक निर्माण विभाग इस समस्या को लेकर गंभीर नहीं दिख रहा है। इसके चलते बरठीं बाजार में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। विद्युत बोर्ड के अलावा अन्य संबंधित विभाग को भी इस ओर उचित कदम उठाने चाहिए। ताकि यहां पर कोई भी अप्रिय घटना न घटे। झंडूता विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बरठीं बाजार के लोगों के अलावा अन्य लोगों को सौंदर्यीकरण के नाम पर सरकारी विभागों द्वारा ग्रहण लगाया जा रहा है इससे पहले विद्युत विभाग ने लोक निर्माण विभाग को पोल हटाने के लिए तीन बार एस्टीमेट भी बना कर दिया था बावजूद इसके लोक निर्माण विभाग ने कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई जिस कारण व्यापारियों का गुस्सा भी सातवें आसमान पर जा पहुंचा है।

व्यापारियों राजकुमार कौशल, रमन गौतम, देशराज दिनेश कौशल सुरेश डोगरा मदनलाल अजय डोगरा संजीव गौतम सहित अन्य व्यापारियों ने बताया कि बाजार में वर्तमान में 14 खंबे है, जो सडक़ के बीच में खड़े हैं। पांच पोल तो हादसों को न्योता दे रहे हैं ,जो सडक़ के बिल्कुल मध्य में स्थित है। विभाग को कई बार अवगत करवाने के बावजूद भी कोई भी कार्यवाई अमल में नहीं लाई जा रही है। इससे पहले बाजार में सौंदर्य करण के नाम पर जहां डिवाइडर लगाए गए हैं और सडक़ को पक्का कर दिया गया है। वहीं, अब जब बरठीं बाजार में लोगों को धूल.मिट्टी से राहत मिली है तो अब हादसों का अंदेशा सडक़ के बीच खड़े खम्बो से बना हुआ है। बरठीं बाजार में कुछ ही दूरी पर साथ.साथ लगते ऐसे बिजली के पोल हैं कि जहां पर कभी भी हादसा हो सकता है। इसके चलते इस ओर उचित कदम उठाए जाने चाहिए। वहीं, विद्युत बोर्ड के सहायक अभियंता हरबंस लाल शर्मा ने बताया कि इन बिजली के पोल को हटाने को लेकर बोर्ड की ओर से लोक निर्माण विभाग को करीब साढ़े आठ लाख का एस्टीमेट बनाकर भेजा गया था। उन्होंने एस्टीमेट ज्यादा का बहाना बनाकर कार्य नहीं किया उसके बाद बोर्ड ने 6 लाख रुपए का एस्टीमेट बनाकर दिया फिर भी लोक निर्माण विभाग ने कार्य नहीं किया । हाल ही में ढाई लाख रुपए का एस्टीमेट बना कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी विभाग द्वारा पोल नहीं हटाए जा रहे हैं। जिसके लिए लोक निर्माण विभाग को बोर्ड द्वारा बाकायदा रिमाइंडर भी भेजा गया, लेकिन कोई भी साकारात्मक जबाव नहीं मिल पाया है। जिस कारण बाजार में इन बिजली के पोल को हटाने की प्रक्रिया सिरे नहीं चढ़ पाई है।