HP: काम रोको प्रस्ताव पर गहमागहमी, क्या बोले मंत्री राजेश धर्माणी

Hospice. धर्मशाला। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विपक्षी दल भाजपा द्वारा लाए गए काम रोको प्रस्ताव पर जारी चर्चा के दूसरे दिन गुरुवार को भाजपा विधायक बिक्रम सिंह ठाकुर और सुधीर शर्मा ने सुक्खू सरकार की जोरदार घेराबंदी की। उन्होंने सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर कई गंभीर आरोप भी लगाए। दूसरी ओर सत्तापक्ष के विधायक चंद्रशेखर द्वारा पूर्व भाजपा सरकार के समय भर्तियों में खुल्लम-खुल्ला भ्रष्टाचार के आरोपों पर सदन में माहौल गरमा गया। भाजपा विधायक बिक्रम सिंह ने काम रोको प्रस्ताव पर दूसरे दिन चर्चा आरंभ करते हुए ऊना जिले के पेखुबेला में 32 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इतनी ही क्षमता का सोलर पावर प्लांट गुजरात में महज 144 करोड़ रुपए में स्थापित किया गया, जबकि पेखुबेला में सरकार ने 220 करोड़ रुपए खर्च कर डाले। उन्होंने इस सोलर पावर प्लांट के निर्माण में लगे ठेकेदार को अनुचित तरीके से लाभ पहुंचाने का आरोप भी लगाया तथा कहा कि इस प्रोजेक्ट में बाढ़ निकासी सिस्टम, ट्रैकर और स्प्रिंकल सिस्टम बैटरी स्टोरेज सिस्टम जैसी कई खामियां हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के भ्रष्टाचार से हिमाचल ग्रीन एनर्जी स्टेट नहीं बन सकता।

तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने विनिवेश को बढ़ावा का समर्थन किया और कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार में तो इस संबंध में बाकायदा एक मंत्रालय तक खोल दिया गया था। उन्होंने सरकारी विभागों में अनावश्यक खरीद करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने और फ्यूल वुड के नाम पर लकड़ी काटने पर रोक लगाने की भी बात कही। उन्होंने पूर्व सरकार के समय नौणी विश्वविद्यालय, एनआईटी हमीरपुर और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में हुई भर्तियों की जांच करवाने की भी मांग की। बिक्रम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर घाटे की आड़ में पर्यटन विकास निगम की संपत्तियों को नीलाम करने का आरोप भी लगाया और कहा कि सरकार ने जानबूझकर 56 होटलों में से सिर्फ 14 को ही लाभ में दिखाया। बिक्रम ठाकुर ने सचिवालय में एक सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा पैसा लेकर है। बीबीएन में स्क्रैप माफिया के कारण स्थानीय लोग दहशत में हैं। उन्होंने मेडिकल डिवाइस पार्क और बल्क ड्रग पार्क में भी घोटाले का आरोप लगाया। भाजपा सदस्य सुधीर शर्मा ने समोसा प्रकरण जांच, मुर्गा विवाद और टायलेट टैक्स जैसे मुद्दों को उठाकर सरकार की घेराबंदी की।